विकसित यूपी @२०४७; योगी सरकारच्या नेतृत्वात पायाभूत सुविधांमध्ये नवीन क्रांती

२०४७ पर्यंत प्रत्येक विभागात जागतिक दर्जाचे विमानतळ उपलब्ध करून देण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा संकल्प आहे

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेश वाहतूक आणि कनेक्टिव्हिटी क्षेत्रात अभूतपूर्व परिवर्तन पाहत असून, "२०४७ पर्यंत विकसित उत्तर प्रदेश" या दृष्टिकोनाकडे वाटचाल करत आहे. गेल्या साडेआठ वर्षांत रस्ते, द्रुतगती महामार्ग आणि विमान वाहतूक क्षेत्रातील जलद प्रगतीमुळे राज्याच्या विकासाला गती मिळाली आहेच, शिवाय ते राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गुंतवणूक आणि विकासाचे एक नवीन केंद्र बनले आहे.

२०१७ पूर्वी मंद प्रगती, मर्यादित संसाधने
२०१७ पूर्वी उत्तर प्रदेशात रस्ते आणि विमान वाहतूक पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा वेग अत्यंत मंद होता. प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजनेअंतर्गत, रस्त्यांची लांबी २०१३-१४ मध्ये ५१,५४९ किलोमीटरवरून २०१६-१७ मध्ये केवळ ५६,८४६ किलोमीटरपर्यंत वाढली. हवाई कनेक्टिव्हिटी देखील मर्यादित होती. १७ वर्षांत (१९९९ ते २०१६ पर्यंत) हवाई प्रवासी वाहतूक केवळ ५.५ दशलक्षने वाढली. त्यावेळी राज्यात फक्त तीन एक्सप्रेसवे आणि काही कार्यरत विमानतळ होते.

साडेआठ वर्षांत मोठे बदल
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने २०१७ नंतर रस्ते, हवाई आणि जल वाहतुकीत समन्वित दृष्टिकोन ठेवून ठोस पावले उचलली. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत, २०२४-२५ पर्यंत रस्त्यांची लांबी ७७,४२५ किलोमीटरपर्यंत पोहोचली. दरम्यान, एक्सप्रेसवे नेटवर्कमध्ये देशाचे नेतृत्व करणारे उत्तर प्रदेश, २२ एक्सप्रेसवेचे नेटवर्क तयार करण्यासाठी मोठ्या मोहिमेत गुंतले आहे. उत्तर प्रदेशने विमान वाहतूक क्षेत्रातही प्रगती केली आहे, ज्यामध्ये १२ देशांतर्गत आणि चार आंतरराष्ट्रीय विमानतळ कार्यरत आहेत.

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे राज्य बनले
उत्तर प्रदेश आता "एक्सप्रेसवे राज्य" म्हणून ओळखले जाते. १९४९-५० मध्ये एक्सप्रेसवे नसले तरी, २०१६-१७ पर्यंत ही संख्या फक्त तीनवर पोहोचली होती. तथापि, २०२५-२६ पर्यंत, ही संख्या २२ पर्यंत वाढली आहे, ज्यामध्ये कार्यरत आणि बांधकामाधीन विमानतळांचा समावेश आहे. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, आग्रा-लखनऊ एक्सप्रेसवे आणि गोरखपूर लिंक एक्सप्रेसवे सारखे प्रकल्प केवळ अंतर्गत कनेक्टिव्हिटी वाढवत नाहीत तर लॉजिस्टिक्स हब म्हणून उत्तर प्रदेशचे स्थान देखील मजबूत करत आहेत.

बांधकामाधीन प्रमुख एक्सप्रेसवे
उत्तर प्रदेशातील एक्सप्रेसवे नेटवर्कचा विस्तार करण्यासाठी अनेक नवीन प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत. यामध्ये गंगा एक्सप्रेसवे, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे, फारुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, जेवर लिंक एक्सप्रेसवे, झाशी लिंक एक्सप्रेसवे, विंध्य एक्सप्रेसवे, विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे, मेरठ-हरिद्वार लिंक एक्सप्रेसवे (मुझफ्फरनगर मार्गे) आणि चित्रकूट-रेवा लिंक एक्सप्रेसवे यांचा समावेश आहे. पूर्ण झाल्यानंतर, हे प्रकल्प केवळ राज्याचे रस्ते नेटवर्क मजबूत करणार नाहीत तर शेजारील राज्यांशी संपर्क देखील सुधारतील.

राष्ट्रीय महामार्ग नेटवर्कचा विस्तार
उत्तर प्रदेशचे राष्ट्रीय महामार्ग नेटवर्क, जे २००४-०५ मध्ये ५,५९९ किलोमीटर होते, ते २०२३-२४ पर्यंत १२,२९२ किलोमीटरपर्यंत वाढले. या दुप्पट होण्याने राज्यातील व्यापार, मालवाहतूक आणि औद्योगिक विकासाला नवीन चालना मिळाली आहे. यामुळे केवळ लॉजिस्टिक्स खर्च कमी झाला नाही तर उत्तर प्रदेश उत्तर भारतातील एक धोरणात्मक ट्रान्झिट हब देखील बनला आहे.

हवाई कनेक्टिव्हिटीमध्ये क्रांती
१९५० मध्ये राज्यात विमानतळ नसताना, २०२५ पर्यंत ही संख्या १६ पर्यंत वाढली (बांधकामाधीन पाचसह). यामध्ये १२ देशांतर्गत आणि चार आंतरराष्ट्रीय विमानतळांचा समावेश आहे. विशेषतः, जेवर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ भविष्यात आशियातील सर्वात मोठ्या विमानतळांपैकी एक बनेल आणि उत्तर प्रदेशला कार्गो आणि ट्रान्झिट हब म्हणून स्थापित करेल.

हवाई प्रवाशांच्या संख्येत ऐतिहासिक वाढ
२०१७ पूर्वीच्या १७ वर्षांत, हवाई प्रवाशांच्या संख्येत ५.५ दशलक्षांनी वाढ झाली आहे, तर गेल्या आठ वर्षांत ही वाढ ८.२ दशलक्षांपर्यंत पोहोचली आहे. २०२५ मध्ये हवाई प्रवाशांची संख्या १४.२ दशलक्षांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. या वाढीमुळे उत्तर प्रदेशला विमान वाहतूक क्षेत्रात एक नवीन चालना मिळाली आहे.

कनेक्टिव्हिटीचे नेटवर्क
राज्यात पूर्व-पश्चिम कनेक्टिव्हिटीमध्ये क्रांती घडवून आणल्यानंतर, योगी सरकार आता २०३० पर्यंत उत्तर-दक्षिण कनेक्टिव्हिटीचे एक विशाल नेटवर्क स्थापित करण्याच्या दिशेने काम करत आहे. सर्व जिल्हा मुख्यालयांना एक्सप्रेसवेने जोडणे, नेपाळ सीमेवर बहुउद्देशीय ट्रान्झिट हब विकसित करणे आणि प्रमुख पर्यटन स्थळांवर जागतिक दर्जाचे रोपवे बांधणे या योजनांचा समावेश आहे.

एक विभाग, एक विमानतळ
२०४७ पर्यंत उत्तर प्रदेशातील प्रत्येक विभागाचे स्वतःचे जागतिक दर्जाचे विमानतळ असणे हे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे प्राथमिक स्वप्न आहे. सर्व ७५ जिल्ह्यांना एक्सप्रेसवे आणि हवाई कनेक्टिव्हिटीने जोडण्याचे ध्येय आहे. याव्यतिरिक्त, ग्रीन स्मार्ट हायवे, एअर कार्गो हब, हेलीपोर्ट आणि आधुनिक विमान वाहतूक परिसंस्थेद्वारे उत्तर प्रदेशला जागतिक कनेक्टिव्हिटी हब म्हणून स्थापित करण्याच्या योजना सुरू आहेत.