आर्वी उपविभागातील तीन कृषी सहाय्यकांना कुठलीही पूर्व सूचना न देता थेट निलंबीत करण्यात आले आहे. यामुळे कृषी सहाय्यकांमध्ये रोष वाढत आहे. शिवाय मोठ्या प्रमाणात मानसिक दडपन त्यांच्यावर आले आहे. इतकेच नव्हे तर करण्यात आलेली निलंबनाची कारवाई उपविभागीय कृष ...
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण भागातील शाळांच्या दुरुस्तीअभावी होणारी परवड लवकरच थांबणार असून, राज्याच्या ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाने यापुढे जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून पाच टक्के निधी राखीव ठेवण्याचे ...
जिल्हा परिषदेला राज्य शासनाकडून विविध करांच्या मोबदल्यात तसेच विकास शिर्षकाखाली कोट्यवधींचा निधी मिळतो. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ अनुसार राज्य शासनाकडून जमीन महसुलावरील उपकर, वाढीव उपकर, मुद्रांक शुल्क जि. प. ला मिळतो. कल्या ...
नाशिक : महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी तयार करण्यात आलेल्या १९३२ कोटी रुपये खर्चाच्या आराखड्यावर तब्बल दोन तास चर्चेनंतर जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मान्यता देण्यात आली. ...
अखर्चित निधीवरून टीकेची धनी झालेल्या जिल्हा परिषद प्रशासनाने जोमाने कामकाजाला सुरुवात करून सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील ६६ टक्के निधी आजवर खर्च केला असून, उर्वरित ३४ टक्के निधी येत्या महिनाभरात खर्च करण्याची ग्वाही जिल्हा परिषद प्रशासनाने सोमवारी जि ...
प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रावर वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी गैरहजर राहत असल्याने त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यात तालुका वैद्यकीय अधिकारी अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे गटविकास अधिकाऱ्यांना आरोग्य केंद्रांची तपासणी तसेच चौकशी करण्याचे अधिकार देण्याचा ठरा ...
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी तयार करण्यात आलेल्या १९३२ कोटी रुपये खर्चाच्या आराखड्यावर तब्बल दोन तास चर्चेनंतर जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मान्यता देण्यात आली. सन २०१६-१७ पासून रोहयोअंतर्गत अनेक ला ...
