शासकीय विविध विभागांच्या कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी हा कायदा अतिशय महत्त्वपूर्ण असून, लोकप्रतिनिधींनाही या कायद्याची माहिती देणे आवश्यक आहे. सन २०१५ पासून हा कायदा अस्तित्वात ...
शासकीय विविध विभागांच्या कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी हा कायदा अतिशय महत्त्वपूर्ण असून, लोकप्रतिनिधींनाही या कायद्याची माहिती देणे आवश्यक आहे. सन २०१५ पासून हा कायदा अस्तित्वात आला ...
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या पुणे येथील झालेल्या बैठकीत देशव्यापी मागणी दिन पाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार गुरुवारी जिल्हा परिषदेबरोबरच तालुकापातळीवरील पंचायत समित्यांच्या प्रवेशद्वारावरदेखील निदर्शने ...
कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्यावतीने आयोजित कार्यक्रमामध्ये केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाचे राज्यमंत्री रतन लाल कटारिया यांनी दिव्यांगांना बॅटरीवरील ट्रायसिकल देण्याचे सूतोवाच केले आहे. यासाठी मोठ्या निधीची गरज असून, देखभाल दुरुस्तीसाठी केंद्रे उघडावी ल ...
जिल्हा परिषद पदाधिकारी निवड प्रक्रियेनंतर आता विषय समितीतीतल रिक्त जागांवर निवड करण्यासाठी २ मार्च रोजी विशेष सभा बोलवण्यात आली आहे. यामध्ये विविध समित्यांवरील २२ रिक्त जागांपैकी २० जागा विशेष सभेत भरल्या जाणार आहेत. सदर जागा बिनविरोध की निवडणुकीव्दा ...
इंटरनेटच्या युगात कार्यालयाची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध व्हावी याकरिता सर्व शासकीय कार्यालयांप्रमाणे जिल्हा परिषद कार्यालयाचे संकेतस्थळ तयार करण्यात आले आहे. मात्र, या संकेतस्थळावर माहिती अपडेट करण्याचा विसर कर्मचाऱ्यांना पडल्याचे दिसून येत आहे. हे स ...
यामध्ये कक्ष अधिकारी व अधीक्षक ७, वरिष्ठ लिपिक २० व कनिष्ठ लिपिक ३० अशा ६० जणांचा समावेश आहे. सर्वच विभागात कमी-अधिक प्रमाणात असे कर्मचारी आहेत. यापैकी बहुतांश कर्मचारी एकाच ठिकाणी अनेक दिवस संबंधित विभागात काम करीत असल्याने अडवणुकीचे धोरण अवलंबतात. ...
