सेवा हमी कायदा नागरिकांचा अधिकारच

शासकीय विविध विभागांच्या कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी हा कायदा अतिशय महत्त्वपूर्ण असून, लोकप्रतिनिधींनाही या कायद्याची माहिती देणे आवश्यक आहे. सन २०१५ पासून हा कायदा अस्तित्वात आला

ठळक मुद्देस्वाधीन क्षत्रिय : जिल्हा परिषदेत आढावामोबाइलवर आरटीएस महाराष्ट्र नावाचे अ‍ॅप तयार करण्यात आले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : सेवा हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार असून, राज्य शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ या कायद्याद्वारे राज्यातील नागरिकांना त्यांची कामे शासकीय यंत्रणेद्वारे विशिष्ट वेळेत पूर्ण होण्याकरिता अधिकार बहाल केला आहे. हा कायदा तळागाळातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहचवून त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय यांनी केले.

आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय यांनी गुरुवारी जिल्हा परिषदेच्या रावसाहेब थोरात सभागृहात आढावा बैठक घेतली त्यावेळी ते बोलत होते. क्षत्रिय पुढे म्हणाले की, शासकीय विविध विभागांच्या कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी हा कायदा अतिशय महत्त्वपूर्ण असून, लोकप्रतिनिधींनाही या कायद्याची माहिती देणे आवश्यक आहे. सन २०१५ पासून हा कायदा अस्तित्वात आला असून, कायद्याच्या माध्यमातून सामान्य नागरिकांना त्यांची कामे शासनाकडून करून घेण्याचा अधिकारच प्राप्त झाला आहे. नागरिकांच्या सोयीसाठी मोबाइलवर आरटीएस महाराष्ट्र नावाचे अ‍ॅप तयार करण्यात आले असून, प्रत्येक नागरिकाने या अ‍ॅपव्दारे सेवेचा लाभ घेण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
यावेळी बोलताना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी जिल्हा परिषद अंतर्गत सर्व विभागांच्या सेवांचा डॅशबोर्ड उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली. जिल्हा परिषदेच्या वतीने या कायद्याच्या जनजागृतीसाठी लवकरच विविध कार्यशाळा, प्रशिक्षण यांचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. यावेळी विभागीय आयुक्त कार्यालयातील उपायुक्त प्रतिभा संगमनेरे, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र शिंदे, ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक उज्ज्वला बावके, ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद पिंगळे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. विजय डेकाटे, तहसीलदार प्रशांत पाटील यांच्यासह विविध विभागातील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.