Maharashtra ZP Election 2021 नागपूर, अकोला, धुळे, नंदुरबार, वाशिम आणि पालघर या जिल्हा परिषदा आणि त्यांच्या अंतर्गतच्या पंचायत समित्यांची पोटनिवडणूक रद्द करून ती ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशानुसार घ्यावी, ही राज्य शासनाची मागणी राज्य निवडणूक आयोगाने फेटाळली. त्यानंतर, ५ ऑक्टोबरला या पोटनिवडणुकांसाठी मतदान असून ६ ऑक्टोबरला निकाल जाहीर होणार आहे. Read More
जिल्ह्यात एकूण १७ माजी जि.प. सदस्यांना पक्षाकडून पुन्हा संधी देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे ४ पंचायत समितीच्या सभापतींना बढती देत जिल्हा परिषदेची संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या ८ गटाच्या निवडणुकीने लक्ष वेधले आहे. ...
भंडारा जिल्हा परिषदेच्या ५२ तर पंचायत समितीच्या १०४ जागांसाठी निवडणूक घोषित करण्यात आली होती. विविध पक्षांसह अपक्ष उमेदवारांनीही नामांकन दाखल केले. मात्र नामांकन दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरून राज्य निवडणूक आयोगाने ...
जिल्ह्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपंचायत व ग्रामपंचायतच्या निवडणुका या ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा वगळून घेण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे; पण या निर्णयाला सर्वच राजकीय पक्षांनी विरोध केला असून, ओबीसी जागा वगळून या निवडणुका न घेता ...
उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस १३ डिसेंबरला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपंचायत निवडणुकीचे अंतिम चित्र स्पष्ट होणार आहे. ...
भंडारा जिल्ह्यात माेठ्या प्रमाणात ओबीसी समाज आहे. बहुसंख्य असलेल्या या घटकाने निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला तर काय? असा प्रश्न आता या निवडणुकीत उभे असलेल्या उमेदवारांपुढे निर्माण झाला आहे. जिल्हा परिषदेसाठी नामाप्र प्रवर्गातून १०७, तर पंचायत समितीसाठी २६ ...
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. या निर्णयावर १३ डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे. तर, राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा वगळून निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार जि.प.च्या १० ...
जिल्हा परिषदेच्या ३९ गटांसाठी निवडणूक होऊ घातली असून, मंगळवारी झालेल्या छाननीत सहा उमेदवारांचे अर्ज रद्द झाले. त्यात साकोली तालुक्यातील कुंभली आणि वडद येथील प्रत्येकी एक, भंडारा तालुक्यातील खोकरला दोन, पवनी तालुक्यातील चिचाळ गटातील दोन उमेदवारांचा सम ...
ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा वगळून निवडणूक घेण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. पण ओबीसी जागा वगळून नव्हे, तर एकत्रित निवडणुका घेण्याची मागणी केली जात आहे. त्यामुळे राज्य सरकार या निवडणुका स्थगित करून नंतर एकत्रित निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेते ...
