जिल्हा परिषद अध्यक्षपदी पुन्हा मिळणार ओबीसींना संधी

राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने ३४ जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांचे आरक्षण ३० सप्टेंबरला जाहीर केले आहे. हे आरक्षण ज्या ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत, त्यांच्यासाठी व ज्या ठिकाणी झाल्या आहेत त्या ठिकाणी पुढील अडीच वर्षांनंतर लागू होणार आहे. यात गोंदिया जि. प.चे अध्यक्षपद हे पुढील अडीच वर्षांकरिता ओबीसींसाठी राखीव असणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : राज्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची यादी शासनाने ३० सप्टेंबर रोजी जाहीर केली. यात गोंदिया जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद पुढील अडीच वर्षांकरिता ओबीसींसाठी राखीव झाले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद अध्यक्षपदी पुन्हा ओबीसींना संधी मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने ३४ जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांचे आरक्षण ३० सप्टेंबरला जाहीर केले आहे. हे आरक्षण ज्या ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत, त्यांच्यासाठी व ज्या ठिकाणी झाल्या आहेत त्या ठिकाणी पुढील अडीच वर्षांनंतर लागू होणार आहे. यात गोंदिया जि. प.चे अध्यक्षपद हे पुढील अडीच वर्षांकरिता ओबीसींसाठी राखीव असणार आहे. गोंदिया जिल्हा परिषदेची निवडणूक कोरोनामुळे दोन वर्षे लांबणीवर गेली होती. कोरोना प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर डिसेंबर २०२१ आणि जानेवारी २०२२ अशी दोन टप्प्यात निवडणूक घेण्यात आली, तर अध्यक्षपदाची निवडणूक जून महिन्यात घेण्यात आली. तेव्हा अध्यक्षपदाचे आरक्षण ओबीसीच निघाले होते. त्यामुळे ओबीसी चेहऱ्याला संधी मिळाली. जि. प. अध्यक्ष आणि सभापतींचा कार्यकाळ हा अडीच - अडीच वर्षांचा राहतो. त्यामुळे अडीच वर्षांनंतर अध्यक्षपदी कोणत्या प्रवर्गाला संधी मिळते हे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर कळते. पण यंदा मात्र हे आधीच स्पष्ट झाले आहे. ग्रामविकास विभागाने ३० सप्टेंबरला काढलेल्या पत्रानुसार जि. प. अध्यक्षपद हे पुढील अडीच वर्षांकरिता पुन्हा ओबीसींसाठी आरक्षित झाले आहे. त्यामुळे जि. प. अध्यक्षपदी सलग दुसऱ्यांदा ओबीसींना संधी मिळणार आहे. 

अध्यक्षपदासाठी पुन्हा होणार चुरस 
गोंदिया जिल्हा परिषदेत भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेस अभद्र युतीची सत्ता आहे. अध्यक्षपद भाजपकडे तर उपाध्यक्षपद हे राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आहे. जिल्हा परिषदेत भाजपचे संख्याबळ अधिक असल्याने पुढील अडीच वर्षांनंतर अध्यक्षपदी भाजपच्या सदस्याची वर्णी लागणार हे स्पष्ट आहे. त्यातच पुढील अडीच वर्षांकरिता अध्यक्षपद हे ओबीसींसाठी राखीव असल्याने यासाठी भाजपच्या सदस्यांमध्ये चुरस होण्याची शक्यता आहे. 

आरक्षणावर घेतला जाऊ शकतो आक्षेप 
- जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद हे सलग दुसऱ्यांदा ओबीसींसाठी आरक्षित झाले आहे. तर जिल्हा परिषदेच्या आजवर अध्यक्षपदाच्या आरक्षणावर नजर टाकली असता ओबीसी, जनरल यांना संधी मिळाली आहे. पण अनुसूचित जाती प्रवर्गाला अद्यापही संधी मिळालेली नाही. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाने जाहीर केलेल्या आरक्षणावर काही जण आक्षेप घेण्याची शक्यता आहे. 

जिल्हा परिषदेचे आजवरचे अध्यक्ष
- के. आर. शेंडे 
- प्रल्हाद भोयर 
- रजनी नागपुरे 
- चंद्रशेखर ठवरे
- नेतराम कटरे
- विजय शिवणकर
- उषा मेंढे
- सीमा मडावी
- पंकज रहांगडाले - विद्यमान