केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ बोर्डाच्या अधिकारांवर निर्बंध आणण्यासाठी वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक आणलं आहे. या विधेयकाला विरोधी पक्षाने विरोध केला. या नव्या विधेयकात कुठल्याही जमिनीला स्वत:ची संपत्ती घोषित करण्याच्या वक्फ बोर्डाच्या अधिकारावर नियंत्रण ठेवले जाईल त्याशिवाय सध्याच्या कायद्यातून अनेक तरतुदी हटवल्या जाऊ शकतात. देशात भारतीय रेल्वे, भारतीय सैन्य आणि त्यानंतर तिसऱ्या नंबरवर सर्वाधिक जमीन वक्फ बोर्डकडे आहे. इस्लामिक मान्यतेनुसार कुठलाही व्यक्ती त्याच्या धर्मासाठी किंवा अल्लाहला भेट देण्याच्या हेतूने त्याची संपत्ती दान करत असेल तर त्याला वक्फ म्हटलं जाते. Read More
सरन्यायाधीश बी. आर. गवई व न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरू केली. ...
Waqf Amendment Act: वक्फ सुधारणा कायदा २०२५ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या नेतृत्वाखालील दोन सदस्यीय खंडपीठाने वादी आणि प्रतिवा ...
