केंद्रीय अर्थसंकल्प (युनियन बजेट 2026): यंदाचा देशाचा अर्थसंकल्प संसदेत मांडला जाणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सितारमण या पहिल्यांदाच अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. 5 जुलै रोजी संसदेच्या सभागृहात अर्थसंकल्पाचे वाचन होईल. यावेळी आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रावर GDP खर्च वाढवण्याची गरज आहे. तसेच, आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, शेती, बेरोजगारी, उद्योग यांसह महत्त्वाच्या क्षेत्रांला भरीव निधी दिला जाऊ शकतो. Read More
Budget 2026 Farmers Expectation: देशाच्या इतिहासात कदाचित पहिल्यांदाच अर्थसंकल्प रविवारी सादर होणार आहे. १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतील. ...
Mumbai News: येत्या रविवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार असून वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष या अर्थसंकल्पाकडे लागले आहे. अन्नधान्य, इंधन, औषधे तसेच शिक्षण, आरोग्य यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांच्या वाढत्या किमतींमुळे घरख ...
Economic Survey 2025-26 : आर्थिक वर्ष २७ मध्ये भारताचा जीडीपी विकास दर ६.८ टक्के ते ७.२ टक्के या दरम्यान राहू शकतो, असा अंदाज या सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आला आहे, जो मजबूत आर्थिक मूलभूत तत्त्वे आणि स्थिर वाढ दर्शवितो. ...
Blue Economy: संसदेचे २०२६ चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २८ जानेवारी रोजी सुरू झाले, त्यादरम्यान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांच्या भाषणात ब्लू इकॉनॉमीचा विशेषतः उल्लेख केला. ...
Economic Survey : संसदेच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आज सुरुवात झाली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित करून अधिवेशनाची सुरुवात झाली. ...
Budget 2026 : २०१७ हे वर्ष भारतीय लोकशाही आणि अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासात एक महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणणारे वर्ष होते. याच वर्षी केंद्र सरकारने रेल्वे अर्थसंकल्प आणि सामान्य अर्थसंकल्प वेगवेगळे सादर करण्याची जवळजवळ नऊ दशके जुनी परंपरा कायमची बंद केली. ...
Union Budget 2026 : देशाची आर्थिक दिशा पुन्हा एकदा निश्चित होणार आहे. १ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसदेत २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प सादर करतील. ...
Budget 2026 Expectations : सोने आणि दागिन्यांशी संबंधित लोकांसाठी २०२६-२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प महत्त्वाचा असेल. सध्या सोन्याच्या किमती वेगाने वाढत आहेत. परिणामी, जनता आणि दागिने उद्योगातील लोक दोघेही सरकारकडून काही दिलासा मिळण्याची अपेक्षा करत आहेत ...
