Budget 2026 : येत्या १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सलग नववे बजेट सादर करून नवा इतिहास रचणार आहेत. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून आपण अर्थसंकल्पाच्या दिवशी 'रेल्वे बजेट' वेगळे पाहत नाही. एकेकाळी स्वतंत्र अस्तित्व असलेल्या रेल्वे बजेटची परंपरा २०१७ मध्ये मोडीत काढण्यात आली. हा निर्णय केवळ प्रशासकीय बदल नव्हता, तर भारतीय रेल्वेला आधुनिकतेच्या रुळावर नेणारा एक 'मास्टरस्ट्रोक' मानला जातो.
ब्रिटीश काळात स्वतंत्र बजेटला सुरुवात
रेल्वेसाठी स्वतंत्र बजेट मांडण्याची प्रथा ब्रिटिश काळात १९२४ मध्ये सुरू झाली. 'विलियम अॅक्वर्थ' समितीच्या शिफारशीनुसार हा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यावेळी एकूण अर्थव्यवस्थेत रेल्वेचा वाटा मोठा असल्याने त्याचे स्वतंत्र व्यवस्थापन करणे गरजेचे मानले जात असे. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर १९४७ मध्ये देशाचे पहिले रेल्वे मंत्री जॉन मथाई यांनी पहिले रेल्वे बजेट मांडले होते. तर २०१६ मध्ये स्वतंत्रपणे शेवटचे रेल्वे बजेट सादर केले होते.
ऐतिहासिक विलीनीकरण आणि अरुण जेटलींची भूमिका
९२ वर्षांनंतर मोदी सरकारने ही प्रथा संपवण्याचा निर्णय घेतला. निती आयोगाच्या शिफारशीनुसार, २०१७ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी रेल्वे बजेटचे आम बजेटमध्ये विलीनीकरण केले. तेव्हापासून आतापर्यंत दोन्ही बजेट एकत्रितपणे सादर केली जात आहेत.
वाचा - गुंतवणूकदारांसाठी मेटल सेक्टर 'हॉट फेव्हरेट'! लोखंड-पोलाद कंपन्यांचे शेअर्स पुन्हा धावणार?
विलीनीकरणामागची ३ प्रमुख आर्थिक कारणे
- डिव्हिडंडच्या ओझ्यातून मुक्ती : स्वतंत्र बजेट असताना रेल्वेला दरवर्षी केंद्र सरकारला 'लाभांश' द्यावा लागायचा. विलीनीकरणामुळे रेल्वेला या आर्थिक ओझ्यातून कायमची मुक्ती मिळाली.
- वेगवान मंजुरी : पूर्वी रेल्वे मंत्रालय आणि वित्त मंत्रालय यांच्यातील समन्वयामुळे प्रकल्पांना मंजुरी मिळण्यास मोठा वेळ लागायचा. आता एकाच बजेटमुळे निधीवाटप आणि प्रकल्पांची अंमलबजावणी पूर्वीपेक्षा अधिक वेगवान झाली आहे.
- आर्थिक मजबूती : विलीनीकरणामुळे रेल्वेला तोट्यातून बाहेर काढून एका आधुनिक पायाभूत सोयी-सुविधांच्या मॉडेलमध्ये बदलणे सोपे झाले. आज आपण पाहत असलेली 'वंदे भारत', 'अमृत भारत स्टेशन' आणि 'कवच' प्रणाली ही याच आर्थिक सुसूत्रतेची फळे आहेत.