Budget 2026 Farmers Expectation: देशाच्या इतिहासात कदाचित पहिल्यांदाच अर्थसंकल्प रविवारी सादर होणार आहे. १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतील. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाकडून शेतकऱ्यांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. २०१३-१४ मध्ये कृषी क्षेत्रासाठी असलेलं २१,९३३ कोटी रुपयांचे वाटप आता १.२७ लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेलं आहे. तज्ज्ञांच्या मते, २०२६ चा अर्थसंकल्प कृषी क्षेत्राला दीर्घकालीन मजबूती देण्याची मोठी संधी आहे.
कृषी बजेट १.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता
संशोधन विश्लेषक अभिनव तिवारी यांच्या मते, कृषी बजेट गेल्या वर्षाच्या १.३७ लाख कोटी रुपयांवरून वाढून सुमारे १.५ लाख कोटी रुपये होऊ शकते. यामध्ये पीएम-किसान (PM-Kisan), 'प्रधानमंत्री फसल विमा योजना' आणि 'पीएम कृषी सिंचाई योजने'साठी अधिक निधीची तरतूद केली जाऊ शकते. भारताच्या जीडीपीमध्ये कृषी क्षेत्राचा वाटा १८-२०% असून, उत्पादकता आणि शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवणं हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे.
रेल्वेसाठी 'कवच ४.०' आणि विद्युतीकरण
या अर्थसंकल्पात 'कवच ४.०' लाँच होण्याची शक्यता आहे, जी एक प्रगत स्वयंचलित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली आहे. तसंच उर्वरित रेल्वे मार्गांच्या विद्युतीकरणावरही भर दिला जाईल. २०३० पर्यंत मालवाहतुकीमध्ये रेल्वेचा वाटा २६% वरून ४५% पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
नवीन 'बीज बिल'
सरकार या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवीन 'बीज बिल' सादर करण्याच्या तयारीत आहे. या कायद्यामुळे बनावट आणि निकृष्ट दर्जाच्या बियाणांच्या विक्रीला लगाम बसेल. यामध्ये दोषींना ३० लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि जास्तीत जास्त तीन वर्षांच्या कारावासाची कडक शिक्षा प्रस्तावित आहे. याचा फायदा बियाणं आणि खत कंपन्यांनाही होऊ शकतो.
कृषी निर्यात आणि लॉजिस्टिक्समध्ये सुधारणा
भारताची कृषी आणि अन्न निर्यात वार्षिक ५०-५५ अब्ज डॉलर्स आहे. जागतिक व्यापार आणि टॅरिफमधील अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी निर्यातीला प्रोत्साहन आणि मूल्यवर्धित कृषी उत्पादनांना पाठबळ मिळण्याची अपेक्षा आहे. तुषार बडजात यांच्या मते, लॉजिस्टिक खर्च जीडीपीच्या १३-१४ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे आणि कोल्ड-चेन क्षमतेचा विस्तार झाल्यामुळे पिकांच्या काढणीनंतर होणारं नुकसान कमी झालं आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, शाश्वत शेती, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि कोळंबी (Prawns) निर्यातीवर लक्ष केंद्रित करणं आवश्यक आहे. पशुपालन, मत्स्यपालन आणि फलोत्पादन यांसारख्या संलग्न क्षेत्रांना चालना दिल्यास तसेच प्रक्रिया उद्योगांचा विस्तार केल्यास शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होऊ शकते.