Supreme Court: राज्य विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांना राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींनी मंजुरी देण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा लागू करता येणार नाही, असा अतिशय महत्त्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. ...
Supreme Court: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये इतर मागास प्रवर्गाला (ओबीसी) २७ टक्के आरक्षण देण्याचा वाद निकाली लागेपर्यंत नामांकन प्रक्रिया पुढे ढकलण्याचा विचार का करत नाही? असा थेट प्रश्न सर्वोच्च नायायालयाने बुधवारी महाराष्ट्र सरकारला ...
विविध लवादांतील सदस्यांची नियुक्ती, कार्यकाळ आणि सेवा-शर्तीशी संबंधित २०२१च्या लवाद सुधारणा कायद्यातील अनेक तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्द केल्या. ...
