विविध लवादांतील सदस्यांची नियुक्ती, कार्यकाळ आणि सेवा-शर्तीशी संबंधित २०२१च्या लवाद सुधारणा कायद्यातील अनेक तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्द केल्या. ...
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे विचारणा केली होती की, राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती यांना विधेयकांवर निर्णय देण्यासाठी न्यायालयाकडून वेळमर्यादा घालता येईल का? ...
Supreme Court on Maharashtra Local Body Elections: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाबाबतचा वाद निकाली लागेपर्यंत नामांकन प्रक्रिया पुढे ढकलण्याचा विचार का करत नाहीत, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने बुध ...
Reservation, Supreme Court: स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षणाच्या मर्यादेबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आता मंगळवार २५ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. ...
