सन २०१४-१५ च्या गाळप हंगामात कारखान्यांना ऊस पुरविणाऱ्या शेतकऱ्यांना ऊसासाठी एफआरपीची रक्कम देण्याकरिता मदत व्हावी म्हणून, केंद्र शासनाने दि. २३ जून, २०१५ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार सॉफ्ट लोन योजना जाहीर केली. ...
केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयाकडून मागणी-पुरवठ्याचा अंदाज घेऊन खुल्या बाजारात किती साखर विक्री करण्याला परवानगी साखर कारखान्यांना द्यावयाची याचा कोटा दर महिन्याला ठरवून दिला जातो. ...
साखर कारखान्यांनी ऊस गळीतास नेल्यापासून १४ दिवसांत शेतकऱ्यांन पैसे दिले पाहिजेत. पण, कारखान्यांचे गळीत हंगाम संपले तरीही शेतकऱ्यांना गेल्या दीड महिन्यापासून पैसेच दिले नाहीत. ...
Sugarcane FRP 2024-25 पाण्याच्या टंचाईत वर्ष-सव्वा वर्ष जोपासलेला ऊस तोडणी करून तीन महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी राज्यातील ११९ साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे बाराशे ११ कोटी रुपये दिले नाहीत. ...