Atrocity Act, kolhapur, court, police, Social welfare divisional office दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये (ॲट्रॉसिटी) अन्यायग्रस्ताला तातडीचा दिलासा म्हणून दिली जाणारी मदत गेल्या सात महिन्यांपासून रखडली आहे. त्यासाठी वर्षाला किमान ५० कोटींचा ...
जिल्ह्णाच्या विकासासाठी शेकडो कोटी रुपयांची शासनाने तरतूद करूनही निधी खर्चात नाशिक जिल्हा ३०व्या क्रमांकावर असल्याचे वास्तव उघडकीस आल्याने जिल्ह्णाच्या पिछेहाटीची व त्यामागील कारणांची जोरदार चर्चा होत असताना त्यात राज्य सरकारच्या समाजकल्याण विभागाचीह ...
जिल्हा नियोजन विकास समितीची गेल्या आठवड्यात पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी बैठक घेतली असता, त्यात विकासकामात जिल्हा पिछाडीवर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा परिषदेबरोबरच अन्य खात्यांसाठीही करण्यात आलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या तरतुदीपेक्षाही या खात्यांनी ...
आंतरजातीय विवाहाला आजही समाजातून पाठिंबा मिळत नाही. नवदाम्पत्याला घरच्यांच्याच रोषाला बळी पडावे लागते. घरापासून दूर राहून संसार थाटावा लागतो. अशा जोडप्यांना समाजकल्याण विभागाने बळ मिळवून दिले आहे. समाजातून जातीचा अंत करण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या जोडप् ...
हंगामी वसतिगृहांची मागील तीन दिवसांपसून राज्यस्तरीय पथकाने तपासणी पूर्ण केली असून त्याचा अहवाल दोन दिवसात महाराष्टÑ प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे संचालक, शिक्षण सचिवांकडे सादर केला जाणार आहे. ...
