कोरोना काळात तर १० हजार रुपये प्रति ब्रास प्रमाणे वाळूची विक्री करण्यात आली. गोंदिया जिल्ह्यात एकूूण २३ वाळू घाट असून, पर्यावरण मंत्रालयाने लिलावासाठी परवानगी न दिल्याने दोन वर्षे रेती घाटांचे लिलाव झाले नव्हते. त्यामुळे वाळू तस्करांना मोकळे रान मिळा ...
वाळूचा लिलाव न झालेले घाट बरेच असल्याने कोट्यवधींचा महसूल बुडत असल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे अवैध वाळूचोरी मोठ्या प्रमाणात फोफावली आहे. वाळूचा न झालेला लिलाव वाळूचोरांच्या पथ्यावर पडला आहे. जिल्ह्यात विविध नद्यांमधील वाळू लिलावातून तीन वर्षांत महसूल प ...
प्राप्त माहितीनुसार, घटनेच्या दिवशी सकाळच्या सुमारास तालुक्यातील तई येथील चुलबंद नदी घाटातून अवैधरीत्या रेतीचा उपसा करून ट्रॅक्टरने चोरटी वाहतूक केली जात असल्याची गोपनीय माहिती महसूल प्रशासनाला देण्यात आली होती. त्यानुसार स्थानिक नायब तहसीलदार अखिलभा ...
पर्यावरण विभागाची मंजुरी न घेता हे घाट लिलावात काढलेच कसे, असा प्रश्न करत एक जनहित याचिका चामोर्शी येथील पराग आईंचवार यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. यासोबत इतरही जिल्ह्यांमधून अशा याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यावरील सुनावणी बाकी असल्यामुळे राज्य शासन ...
जिल्ह्यात नवीन वाळू निर्गती धोरणानुसार ३९ घाट लिलावाकरिता पात्र ठरविण्यात आले होते. त्यापैकी ३६ घाटांकरिता लिलाव प्रक्रिया घेतली असता पहिल्या फेरीमध्ये आर्वी तालुक्यातील सालफळ, समुद्रपूर तालुक्यातील उमरा-औरंगपूर रिठ आणि हिंगणघाट तालुक्यातील सावंगी रि ...
