एप्रिल २०१९ पासून अवघ्या सहा महिन्यात देशभरात साडेतीन कोटींहून अधिक तिकिटे रद्द झाली व त्यातून थोडाथोडका नव्हे तर ३ हजार ४२० कोटींहून अधिकचा महसूल जमा झाला. माहितीच्या अधिकारातून ही बाब समोर आली आहे. ...
‘माझी मेट्रो’चा आतापर्यंत एकच टप्पा वाहतुकीसाठी खुला झाला असून सात महिन्यांतच दोन लाखांहून अधिक नागरिकांनी ‘मेट्रो’तून प्रवास केला आहे. माहितीच्या अधिकारातून ही बाब समोर आली आहे. ...
उपराजधानीत इंटरनेटचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. ‘कॅशलेस’च्या युगात आता ‘ई-सेवा’ थेट मोबाईलपर्यंत येऊन पोहोचल्या आहेत. युवापिढीसाठी तर इंटरनेट दैनंदिन जीवनातील अविभाज्य घटक आहे. परंतु ‘ई-क्रांती’सोबतच ‘सायबर क्राईम’च्या प्रकरणांमध्येदेखील वाढ होत ...
केंद्र शासनाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांसाठी उपराजधानीत अठराशेहून अधिक रहिवासी गाळे (‘क्वॉर्टर्स) आहेत. यातील थोडीथोडकी नव्हे तर तब्बल ३४ टक्के गाळे रिकामे आहेत. ...
सरकारतर्फे भरीव आर्थिक मदत घेणा-या गैरसरकारी संस्थांना माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती देणे बंधनकारक असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ...
