विदेशात मुख्याध्यापिका गेल्याची माहिती का दिली नाही?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 30, 2019 09:18 PM2019-11-30T21:18:25+5:302019-11-30T21:19:46+5:30
विदेश दौऱ्यावर गेलेल्या मुख्याध्यापिकेची माहिती, माहितीच्या अधिकारात न दिल्यामुळे राज्य माहिती आयोगाने १० हजार रुपये नुकसान भरपाई तक्रारकर्त्यास द्यावी, अशी कारवाई केली आहे.
विदेशात मुख्याध्यापिका गेल्याची माहिती का दिली नाही?
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विदेश दौऱ्यावर गेलेल्या मुख्याध्यापिकेची माहिती, माहितीच्या अधिकारात न दिल्यामुळे राज्य माहिती आयोगाने १० हजार रुपये नुकसान भरपाई तक्रारकर्त्यास द्यावी, अशी कारवाई केली आहे.
हे प्रकरण कामठी गोरा बाजार येथील सेंट जोसेफ कॉन्व्हेंट येथील आहे. या शाळेच्या मुख्याध्याफिका २९ सप्टेंबर ते १६ नोव्हेंबर २०१५ या कालावधीत देशाबाहेर दौऱ्यावर गेल्या होत्या. संबंधित मुख्याध्यापिका या इंग्रजी विषयाच्या शिक्षिका होत्या. त्यांच्या दौऱ्याच्या काळात इंग्रजी शिकविण्यासाठी ज्या नवीन शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली होती किंवा कार्यभार सोपविण्यात आला होता त्यांचे नाव, नियुक्ती आदेश व वैध मान्यताशिवाय शिक्षकांची डेली नोटस् साक्षांकित प्रत देण्यात यावी. तसेच दौऱ्याच्या काळात शिक्षक हजेरी रजिस्टरची साक्षांकित प्रत, दौऱ्याची संस्थेस व शिक्षण विभागाकडून घेतलेली परवानगीची प्रत आदीची मागणी तक्रारकर्ते हेमंंत गांजरे यांनी केली होती. परंतु माहितीच्या अधिकारात जनमाहिती अधिकाऱ्याने माहिती न दिल्यामुळे, तक्रारकर्ते अपिलात गेले. अपिलातही तक्रारकर्त्याचे समाधान न झाल्यामुळे त्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाला तक्रार केली. त्यामुळे आयोगाने याप्रकरणी सुनावणी करताना, प्रथम अपिलीय अधिकारी, जनमाहिती अधिकारी यांनाही दोषी ठरविले. आयोगाने आदेश देऊनही तक्रारकर्त्यास माहिती दिली नाही; शिवाय आयोगाच्या निर्देशानुसार कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. आयोगाने आक्षेप घेतले की प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी सुनावणी घेऊन आदेश पारित केले नाही, आयोगाच्या आदेशानुसार कार्यवाही केली नाही, सुनावणीस अनुपस्थित राहिले, ही बाब माहिती कायद्याच्या उद्दिष्टास मारक ठरते, असेही ताशेरे त्यांनी ओढले. या कृतीमुळे आयोगाने माहिती अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम कलम १९ (८) अन्वये १० हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश पारित केले. तसेच सेंट जोसेफ कॉन्व्हेंटच्या जनमाहिती अधिकारी यांच्यावर ५००० रुपयांची शास्ती लावली. ही रक्कम शाळेच्या जनमाहिती अधिकारी यांच्या वेतनातून वसूल करण्याचे आदेश दिले.
