शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) खासगी शाळांत राखीव असणाऱ्या २५ टक्के जागांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या आरटीई प्रवेश प्रक्रियेची लॉटरी येत्या ६ एप्रिलला जाहीर होण्याची शक्यता आहे. ...
शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी फक्त ५० कोटींचा निधी, आरटीई अंतर्गत राज्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षित जागांवर सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. ...
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर २५ टक्के जागा वंचित व दुर्बल घटकांतील मुले किंवा मुलींसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे ...
