डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या निबंधक इंदिरा आस्वार या समितीच्या सदस्य सचिव असतील. अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिले होते. या उपवर्गीकरणाचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य ...
Maharashtra Assembly Election 2024: संविधानाचे रक्षण करायचे असेल तर सर्वात आधी आरक्षणाची ५० % ची मर्यादा काढून टाकावी लागणार आहे, इंडिया आघाडी ही मर्यादा हटवेल आणि लोकसभा व राज्यसभेत जातनिहाय जनगणनाही मंजूर करू, अशी घोषणा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते र ...
Reservation Issue In State: शरद पवारांनी राजकारण केले, सर्वांना झुलवत ठेवले. आधीच केले असते तर हा प्रश्न मार्गी लागला असता, असे शिंदे गटातील नेत्यांनी म्हटले आहे. ...
Sanjay Raut News: आरक्षण वाढवून सगळ्यांना न्याय दिला पाहिजे. तामिळनाडूमध्ये आरक्षण टिकलेले आहे. राज्य सरकारने हा विषय केंद्राकडे न्यायला पाहिजे, असे संजय राऊतांनी म्हटले आहे. ...
