५०% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाऊ नये याची जाणीव ठेवा, तसे झाल्यास आरक्षित जागांवरील निवडणूक रद्द केली जाऊ शकते, ४० नगरपरिषदा, १७ नगरपंचायतीच्या निकालावर टांगती तलवार कायम असणार. नगरपरिषद, नगरपंचायतींसाठी मतदान होणार; महापालिका, जि.प. तसेच पंचायत समि ...
भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी अलीकडेच एका भाषणात बोलताना अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्या आरक्षणात ‘क्रीमी लेअर’ची (सामाजिकदृष्ट्या आणि आर्थिकदृष्ट्या संपन्न घटक) तरतूद करण्याचे सुचवले. खुद्द सरन्यायाधीशांनीच ही टिप ...
उप-जातीनिहाय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयासमोर मुख्य मुद्दा हा अनुसूचित जातींमध्ये उप-श्रेणीकरण आणि त्याआधारे आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेचा होता. मात्र, सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी या अधिनिर्णयाच्या चौकटीपलीकडे जाऊन अनुसूचित जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या स ...
Reservation, Supreme Court: स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षणाच्या मर्यादेबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आता मंगळवार २५ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. ...
Nagpur : नगरपंचायत, नगरपरिषद निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरल्या गेले आहेत. जिल्हा परिषद आणि महापालिकेसाठीही आरक्षण सोडत निघाली आहे. नागपूर महापालिकेत १५१ जागांपैकी ५० टक्के, म्हणजे ७५ जागांचे आरक्षण अपेक्षित होते. ...
