..तरीही एनएचएआयच्या वकिलांनी ही बाब दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली नाही, अशा शब्दांत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने सुनावले. ...
महावितरण कंपनीचे प्रशासकीय परिपत्रक क्रमांक ५२२, महापारेषणचे -४६१ व महानिर्मिती-२९७ हे मागासवर्गीयांचे संविधानिक हक्क हिरावून घेणारे असल्याने ते त्वरीत रद्द करण्यात यावे. ...
अदाणी, अंबानी अशा मोठ्या उद्योजकांसाठी राज्यकर्ते रेड कार्पेट अंथरतात. परंतु, ५० लाखाचा उद्योग करणाऱ्या छोट्या उद्योजकाला आम्ही रेड कार्पेटप्रमाणे सर्व्हिस देण्याची आवश्यकता आहे ...
