ईपीएफओ आता बऱ्याच अंशी डिजिटल होत आहे. पीएफ जमा करणे, बॅलन्स, काढण्यापासून ते आधारकार्ड, पॅनकार्ड आदींची माहिती ऑनलाईन अपडेट करता येते. मात्र, पेन्शनधारकांना दरवर्षी एक दाखला घेऊन पेन्शनसाठी हेलपाटे मारावे लागतात. ...
स्वातंत्र्यसैनिकांबाबत १९९५ व २०१६ साली स्वातंत्र्यसैनिक कक्षाने काढलेले अध्यादेश हे स्वातंत्र्यसैनिक व त्यांच्या कुटुंबीयांना त्रासदायक ठरले आहेत. शिक्षा भोगतानाची कागदपत्रे उपलब्ध करणे शक्य नसल्याने अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांवर अन्याय होत आहे. ...
राज्यातील ६५ व ६५ वर्षांवरील निराधार वृद्ध व्यक्तींना मासिक निवृत्ती वेतन देण्याच्या मूळ हेतूने श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना राबविण्यात येते. त्यासाठी वयाचा दाखला, रहिवासी दाखला, उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक असून तो १५ वर्षांपासून महाराष्ट्र रा ...
राज्यात नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राष्ट्रीय निवृत्ती योजना लागू करण्यात आली असून मरण पावलेल्या कर्मचाºयांना सदर नवीन निवृत्तीवेतन योजना लाभाची नसल्याने केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना जुनी निवृत्ती ...
‘कोण म्हणतो देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही’ ‘हमारी मांगे पुरी करो’ अशा जोरदार घोषणा देत आणि केंद्र सरकारचा निषेध करीत भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयासमोर नाशिक जिल्हा ईपीएफ पेन्शनर्स फेडरेशनच्या वतीने निदर्शने आंदोलन करण्यात आले आणि विविध मागण्या ...
जुनी पेन्शन योजना हा संघटनेचा प्रमुख अजेंडा आहे. वेळ आली तर शिक्षकांच्या न्याय मागणीसाठी रस्त्यावर उतरू. विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ हा कार्यकर्त्याच्या ताकतीवर लढा देणारी संघटना असून संघटनेशी प्रामाणिक राहून संघटनेचे हात बळकट करा, असे आवाहन विमाशीचे ...
ईपीएस योजनेतील निवृत्तीवेतन धारकांचे पेन्शन वाढविण्यासाठी सतत संघर्ष सुरू आहे. असे असतानाही अर्थसंकल्पात ईपीएसचा साधा उल्लेखही करण्यात आला नाही. त्यामुळे सध्या असलेले मासिक एक हजार हेच किमान पेन्शन यापुढेही निवृत्तीवेतनधारकांना स्वीकारावे लागणार आहे. ...
