स्वातंत्र्योत्तर काळात जेव्हा देशाच्या प्रगतीच्या योजना आखल्या जात होत्या तेव्हा दलितांना इतरांच्या पातळीवर आणण्यासाठी काही विशेष प्रयत्न केले पााहिजेत या जाणिवेतून संविधानात काही विशेष तरतुदी करण्यात आल्या. ...
जिल्ह्यातील वर्ग ३ व वर्ग ४ च्या नोकरभरतीत केवळ अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना स्थान देऊन ओबीसींवर अन्याय केल्याच्या निषेधार्थ मंगळवारी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी ११ सप्टेंबरच्या परिपत्रकाची होळी केली. ...
जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्क्यांवरून ६ टक्के करण्यात आले. हा ओबीसींवर अन्याय आहे. संपूर्ण जिल्हा पेसा क्षेत्र म्हणून शासनाने घोषित केल्याने ओबीसी युवकांचा नोकरीतील संधीचा मार्ग बंद झाला. ...
नवी दिल्ली : भारत हा विविधतेमध्ये एकता असलेला देश आहे. सर्वधर्म समभाव हा जरी मुल्यशिक्षणाचा भाग असला तरीही आरक्षणाच्या विषयावरून महाराष्ट्रासह विविध राज्यांत सुरु असलेली आंदोलने पाहता भारत अद्याप जातीय जोखडातून सुटलेला नाही. आता मोदी सरकार 2019 मधील ...
शेतकरी कर्जमाफी, पीक कर्ज, वनहक्क पट्टे, ओबीसी आरक्षण व इतर ज्वलंत प्रश्नांना घेऊन शिवसैनिकांनी १५ आॅगस्ट रोजी स्थानिक सर्किट हाऊसमध्ये आदिवासी विकास, वने राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम यांना घेराव घातला. ...
जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करावे, शिष्यवृत्ती अदा करावी, ओबीसींची जनगणना जाहीर करावी आदीसह विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला मंगळवारी गडचिरोली येथील धानोरा मार्गावर राष्ट्रीय ओबीसी युव ...
