कर्जमाफी व ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर पालकमंत्र्यांना घेराव

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 18, 2018 12:47 AM2018-08-18T00:47:05+5:302018-08-18T00:47:43+5:30

शेतकरी कर्जमाफी, पीक कर्ज, वनहक्क पट्टे, ओबीसी आरक्षण व इतर ज्वलंत प्रश्नांना घेऊन शिवसैनिकांनी १५ आॅगस्ट रोजी स्थानिक सर्किट हाऊसमध्ये आदिवासी विकास, वने राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम यांना घेराव घातला.

Guardian Minister on debt waiver and OBC reservation issue | कर्जमाफी व ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर पालकमंत्र्यांना घेराव

कर्जमाफी व ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर पालकमंत्र्यांना घेराव

Next
ठळक मुद्देशिवसेनेचे आंदोलन : समस्या सोडविण्याची दिली ग्वाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : शेतकरी कर्जमाफी, पीक कर्ज, वनहक्क पट्टे, ओबीसी आरक्षण व इतर ज्वलंत प्रश्नांना घेऊन शिवसैनिकांनी १५ आॅगस्ट रोजी स्थानिक सर्किट हाऊसमध्ये आदिवासी विकास, वने राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम यांना घेराव घातला.
नागरिकांच्या मूलभूत समस्यांसंदर्भात तसेच जिल्हा विकासाच्या मुद्यावर शिवसेना पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी पालकमंत्री आत्राम यांना जाब विचारला. यावेळी अशोक घापोेडकर, उपजिल्हा प्रमुख वासुदेव शेडमाके, नंदू कुमरे, राजू कावळे, अविनाश गेडाम, राकेश बेलसरे, सुवर्णसिंग जांगी, माजी नगराध्यक्ष डॉॅ.अश्विनी यादव, शहर प्रमुख रामकिरीत यादव, राजगोपाल सुल्लावार, प्राचार्य योेगेश गोनाडे, संतोष मारगोनवार, अशोक माडावार, नंदू चावला, सुनंदा आतला, विलास ठोंबरे, युवा सेना प्रमुख चंदू बेहरे, डॉ.बन्सोड, संजय आकरे, त्र्यंबक खरकाटे, अमित यासलवार, पप्पी पठाण, संदीप दुधबळे, रनेज मंडल, पंकज सिंह, गजानन नैताम, नूतन वेलेकर, सुषमा राऊत, शकून नंदनवार आदीसह बहुसंख्य शिवसैनिक उपस्थित होते.
याप्रसंगी विविध मागण्यांचे निवेदन पालकमंत्री आत्राम यांना देण्यात आले. यामध्ये यादीत शेतकऱ्यांची नावे असूनही प्रत्यक्ष कर्जमाफी झाली नाही, याबाबत चौकशी करून शेतकऱ्यांना तत्काळ कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे, पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बँकेच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्के पूर्ववत करावे, वनदाव्याचे प्रस्ताव निकाली काढून पट्टे देण्यात यावे, जिल्हा निवड मंडळ स्थापन करून बेरोजगारांना नोकरी देण्यात यावी, डिमांड भरलेल्या शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांना वीज जोडणी देण्यात यावी, वनव्याप्त भागातील कुटुंबांना वनविभागामार्फत गॅस योजनेचा लाभ देण्यात यावा, आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
सदर प्रश्नांसंदर्भात आपण मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन समस्या मार्गी लावू, यासाठी आपण प्राधान्याने पुढाकार घेऊ, असे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी दिले.

Web Title: Guardian Minister on debt waiver and OBC reservation issue

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.