ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरुन मंत्री छगन भुजबळ यांनी भाजपवर टीका केली आहे. केंद्राला डेटा द्यायचा नव्हता असा आरोप करत त्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. ...
जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांसह नगरपंचायतींच्या निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर राजकीय वातावरण तापले होते. नामनिर्देशन अर्ज सादर करण्याच्या शेवटच्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात स्थगिती दिल्याने त्या गट व गणातील निवडणूक प्रक्रियेला थ ...
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपंचायतच्या निवडणुकांची घोषणा राज्य निवडणूक आयोगाने २६ नोव्हेंबरला केली. यानंतर १ डिसेंबरपासून यासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील २७ टक्के ...
Ashok Chavan : निवडणूक स्थगित करण्याबाबत आज राज्य मंत्रिमंडळात चर्चा झाली असून, यासाठी निवडणूक आयोगाकडेही दाद मागितली जाईल, असे अशोक चव्हाण पुढे म्हणाले. ...
राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेले. तीन महिन्यात आरक्षण मिळालं नाही, तर राज्य सरकारच्या नेत्यांच्या मनात ओबीसींना आरक्षण देणं नाही हे स्पष्ट होईल, असे फडणवीस म्हणाले. ...
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. यासोबतच इम्पेरिकल डेटा देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. यावर चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एका महिन्यात तयार होऊ शकतो, असे म्हटले आहे. ...
उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस १३ डिसेंबरला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपंचायत निवडणुकीचे अंतिम चित्र स्पष्ट होणार आहे. ...
