प्रभागरचना : वेट अँड वॉच; प्रशासनाला ‘यूडी’चे गायडन्स!

राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विधिमंडळात विशेष कायदा पारित केला. त्यामुळे राज्यातील १८ महापालिकांसाठी तयार केलेली प्रारूप प्रभागरचना रद्द करण्यात आली. राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार राज्य सरकारने आपल्याकडे घेतले. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेला स्थगिती मिळाली. आता ११ एप्रिल रोजी नगरविकास विभागाने नव्याने प्रभागरचनेसाठी आदेश पारित केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीस अनुसरून प्रभाग रचना करावी, असे आदेश नगर विकास विभागाने महानगरपालिका आयुक्तांना दिले आहेत. ११ एप्रिल रोजी ते आदेश आले होते. मात्र, पुढे १४ ते १७ एप्रिल या कालावधीत सुट्या आल्याने १८ एप्रिलपासून प्रभागरचना प्रक्रियेला वेग येईल, असे संकेत होते. मात्र, सोमवारी याबाबत महापालिका प्रशासनाची भूमिका ‘वेट अँड वॉच’ अशी होती. राज्यातील सर्वच महापालिकांनी ११ एप्रिलच्या आदेशाबाबत नगरविकास विभागाशी संपर्क साधला. मात्र, तेथूनही स्पष्ट, असे आदेश मिळाले नाहीत. ते आल्यानंतरच प्रभागरचनेला सुरुवात होणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विधिमंडळात विशेष कायदा पारित केला. त्यामुळे राज्यातील १८ महापालिकांसाठी तयार केलेली प्रारूप प्रभागरचना रद्द करण्यात आली. राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार राज्य सरकारने आपल्याकडे घेतले. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेला स्थगिती मिळाली. आता ११ एप्रिल रोजी नगरविकास विभागाने नव्याने प्रभागरचनेसाठी आदेश पारित केले. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार, १९४९ मधील अधिनियमानुसार, ज्या महापालिकांची मुदत संपली व संपणार आहे, त्यांनी आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी जनगणनेनुसार प्रभागरचना करावी. यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या २८ डिसेंबर २०२१ व २७ जानेवारी २०२२ रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनांचा आधार घ्यावा, असे म्हटले. मात्र, त्यानंतरही महापालिका स्तरावर प्रभागरचनेसाठी कुठल्याही हालचाली नाहीत. महापालिका प्रशासनाला प्रभागरचनेसाठी नगरविकास विभाग वा राज्य शासनाच्या सखोल मार्गदर्शक सूचनांची प्रतीक्षा आहे. 
महापालिका निवडणुकीबाबत प्रभागरचना नेमकी कशी करायची, याबाबत राज्यस्तरावर एक सर्वसमावेशक अशी ‘फ्रेम’ निश्चित करण्यात येईल. त्या मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्यानंतरच प्रभागरचनेला मुहूर्त मिळण्याची शक्यता आहे.

२१ एप्रिलकडे सरकारचे लक्ष
ओबीसी आरक्षण नसल्याने राज्य सरकारने विधिमंडळात नवीन विधेयकाद्वारे कायदा पारित केला. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यावर २१ एप्रिलला सुनावणी होणार आहे. १८ ते २१ दरम्यान राज्य निवडणूक आयोग व नगरविकास विभागाच्या नव्या आदेशाकडेदेखील प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे. नगरविकास विभागदेखील २१ एप्रिलच्या पुढेच प्रभागरचनेसाठी सर्वसमावेशक मार्गदर्शक सूचना करणारा आदेश काढू शकते, असे महापालिका वर्तुळात बोलले जात आहे.