Bhiwandi News: राज्यातील ५ जिल्ह्यामध्ये पोट निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. मात्र सुप्रीम कोर्टाने या पाच जिल्ह्यातील ओबीसी आरक्षणाच्या कोट्यातील जागा रद्द केल्यामुळे ५ जिल्ह्यात ओबीसींच्या रिक्त जागांवर खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांनी नामनिर्देशन पत्रे भ ...
ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनेही सकारात्मक प्रतिसाद दिला. आम्ही प्रामाणिक होतो म्हणून हा निर्णय घेऊ शकलो; पण मागच्या सरकारने केवळ भूलथापा देऊन हा विषय टोलवला. गडचिरोली जिल्ह्यात आता ओबीसी आरक्षण ६ वरून १७ टक्के झाल्याने वर्ग ...
ज्यावेळी आरक्षणाचा हा विषय संसदेपुढे आला होता त्यावेळी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकली असती तर आरक्षण सहज आणि सोप्या पद्धतीने मिळाले असते. मात्र केंद्राने त्यावेळी साथ दिली नाही, त्यामुळे आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकला नाही, अशी टीका चव्हाण य ...
राज्यातील ८ जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी आरक्षण पूर्ववत करण्याचा निर्णय बुधवारी कॅबिनेटमध्ये घेण्यात आला. या निर्णयानंतर ९० टक्के जागा ओबीसीला परत मिळतील, उर्वरित १० टक्के जागा कशा परत मिळतील याकरिता प्रयत्न करणार असल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले. ...
राज्य सरकारने ओबीसींना राजकीय आरक्षणाचा फायदा मिळावा, यासाठी बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावरून बावनकुळे यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. ...
