राज्यातील एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत ओबीसींची ५२ टक्केपेक्षा अधिक संख्या असून त्यांना २७ टक्के आरक्षण दिले आहे. यासंदर्भात शासनाने ३१ जुलै रोजी अध्यादेश काढला आहे. याचा निषेध करत हा निर्णय शासनाने मागे घ्यावा व पुन्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीस ...
ओबीसींचे तीन तुकडे करण्याविरोधात सर्वांनी एकत्र येत लढा उभारण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारने न्या.रोहिणी आयोग नेमून आरक्षणाचा ओबीसींतील काही घटकांना लाभ होतो असे कारण देत ओबीसींचे तीन भाग करण्याचे काम सुरू केले आहे. ...
वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशातील १५ टक्के केंद्रीय कोट्यामध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळावे, याकरिता दाखल जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात समान विषयावर याचिका प्रलंबित असल्याच्या कारणावरून निकाली काढ ...
इतर मागासवर्गीय समाजात (ओबीसी) उप-वर्गीकरणाचा (सब-कॅटेगोरायझेशन) अभ्यास करीत असलेल्या पाच सदस्यांच्या आयोगाला (३१ जुलैपर्यंत) राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी दोन महिन्यांची मुदत वाढवून दिली. ...
इतर मागासवर्गात (ओबीसी) उप-वर्गवारीचा (सब-कॅटिगोरायझेशन) अभ्यास करण्यासाठी नेमलेला आयोग ओबीसींसाठीच्या २७ टक्क्यांतून ८ ते १० टक्के राखीव जागा या उपवर्गासाठी द्या, अशी शिफारस बहुधा करील. ...
