नाशिक जिल्ह्याने राज्यांमध्ये प्रथम क्रमांकावर लसीकरणाचे काम केले. त्यानंतर दुसºया क्रमांकावर सातारा, त्यानंतर सोलापूर, रत्नागिरी आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यांचा क्रमांक लागतो. ...
नाशिकसह राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष व पदाधिका-यांची अडीच वर्षांची मुदत सप्टेंबरमध्ये संपुष्टात येत असताना राज्यात विधानसभा निवडणुकीचा माहोल सुरू असताना युती सरकारने जिल्हा परिषदेच्या सर्व अध्यक्ष व पदाधिका-यांना चार महिन्यांची ...
केंद्र सरकारने सर्व शिक्षा अभियान व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभियान यांचे एकत्रीकरण करून अस्तित्वात आणलेल्या समग्र शिक्षण अभियानांतर्गत २०१९-२० या शैक्षणिव वर्षातील अनुदानाचे वितरण पटसंख्येनुसार करण्यात आले आहे. यात तीसपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या श ...
ग्रामीण भागात शैक्षणिक सोयींच्या अभावामुळे मोठ्या प्रमाणावर मुली शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर जात असल्याची बाब लक्षात आली आहे. त्यात गावापासून शाळा दूर असणे, शाळेत जाण्यासाठी बस, वाहनाची सोय नसणे, ...
गेल्या आठवड्यात जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी व सदस्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाविषयी रोष प्रकट करून स्थायी समितीच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला होता. त्यात अखर्चित निधी, निधी खर्चाचे नियोजन न करणे, महिला व बाल कल्याण विभागाच्या योजना न र ...
जिल्हा परिषदेतील सत्तेचे आवर्तन बदलण्यापूर्वीच लोकप्रतिनिधी व प्रशासनातील वाद चव्हाट्यावर येऊन गेल्याने त्यातून विकास रखडण्याची शक्यता आहे. अधिकारीक पातळीवर याचा सोक्षमोक्ष लागण्याची वाट न बघता, राज्याच्या सत्तेत जिल्ह्याचे नेतृत्व करणाºया छगन भुजबळ ...
राज्यात सत्तांतर होऊन महाविकास आघाडीचे सरकार आले आहे. या सरकारने भाजप सरकारच्या काळातील विविध विकासकामे व योजनांचा आढावा घेऊन त्यांना स्थगिती देण्यास सुरुवात केली आहे. या संदर्भात जाहीर चर्चा होताच सरकारने कोणतेही विकासकामे रद्द अथवा स्थगित केले जाणा ...
समग्र शिक्षा अभियनाच्या माध्यमातून नाशिक जिल्ह्यातील ३ हजार ३५८ शाळांना २०१९ -२० या शैक्षणिक वर्षासाटी सुमारे ७ कोटी ८३ लाख ४० हजार रुपयांचे अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. मात्र या योजनेच्या माध्यमातून पटसंख्येच्या प्रमाणात अनुदान वितरित करण्यात आले ...
