‘झेडपी’च्या गाडीची चाके कशात रूतली आहेत?

जिल्हा परिषदेतील सत्तेचे आवर्तन बदलण्यापूर्वीच लोकप्रतिनिधी व प्रशासनातील वाद चव्हाट्यावर येऊन गेल्याने त्यातून विकास रखडण्याची शक्यता आहे. अधिकारीक पातळीवर याचा सोक्षमोक्ष लागण्याची वाट न बघता, राज्याच्या सत्तेत जिल्ह्याचे नेतृत्व करणाºया छगन भुजबळ यांनीही याकडे लक्ष पुरवणे गरजेचे ठरावे.

ठळक मुद्देमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसोबतचा लोकप्रतिनिधींचा वाद विकासावर परिणाम करणाराच!दुष्काळात तेरावा महिना’सारखी परिस्थिती उत्पन्न होण्याची भीती

सारांश

घरसंसार असो, की स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील कारभार; प्रत्येक ठिकाणी सामोपचार वा समजूतदारी महत्त्वाची ठरत असते. या गुणांची वानवा जिथे असते, तिथे वाद अगर अविश्वास बळावल्याखेरीज राहात नाही. लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारे लोकप्रतिनिधी व शासनाशी संबंधाचा दुवा ठरणारे अधिकारी, या दोन्ही घटकांत तर परस्पर सामंजस्य अधिकच गरजेचे असते, कारण त्याशिवाय विकासाचा गाडा ओढणे शक्य नसते. पण नाशिक जिल्हा परिषदेत उभयपक्षी त्याचाच अभाव पुढे आल्याने ‘दुष्काळात तेरावा महिना’सारखी परिस्थिती उत्पन्न होण्याची भीती साधार ठरून गेली आहे.

राज्यातील विधानसभा निवडणुकीचा माहौल सरल्याने आणि निकालानंतरची सत्तेची राजकीय अस्थिरताही निकाली निघाल्याने आता जागोजागचे प्रशासन व तेथील लोकप्रतिनिधीही हलू लागले आहेत. अगोदर लोकसभेची व त्यानंतर विधानसभेची निवडणूक आणि आचारसंहितेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कामकाजात शैथिल्य आले होते. लोकप्रतिनिधी राजकारणात गुरफटले होते, तर त्यांचा वावर कमी झाल्याने प्रशासनही सुस्तावले होते. याबाबत प्रशासनाचे काम आपल्याजागी सुरूच होते असे सांगितले जाऊ शकेलही, पण या काळादरम्यानची कामे किंवा वरिष्ठाधिकाऱ्यांच्या टेबलांवर पडून राहिलेल्या फाइलींची संख्या बघितली तर त्या म्हणण्यातील फोलपणा लक्षात आल्याखेरीज राहू नये. पण असो, विषय आहे तो लोकप्रतिनिधी व प्रशासनातील सामंजस्याचा. नाशिक जिल्हा परिषदेत त्यामुळेच वादाची ठिणगी पडून गेली असून, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी एस. यांच्या विरोधात थेट अविश्वास ठराव दाखल करण्यापर्यंतच्या हालचालींना प्रारंभ होऊन गेला आहे. याचा परिणाम जिल्ह्यातील विकासकामांवर घडून येण्याची भीती आहे.

मुळात जिल्हा परिषदेतील विद्यमान सत्ताधारी व लोकप्रतिनिधींचा या ‘टर्म’मधील आतापर्यंतचा कारभार हा बहुपक्षीय सामीलकीचा राहिला आहे. राज्याच्या सत्ताकारणात शिवसेना व काँग्रेस, राष्ट्रवादी आज सोबत आले; पण तशी राजकीय नांदी नाशिक जिल्हा परिषदेत अडीच वर्षांपूर्वीच घडविली गेली होती. त्यामुळे अध्यक्षपदी शिवसेनेच्या शीतल सांगळे, तर उपाध्यक्षपदी काँग्रेसच्या नयना गावित आरुढ झाल्या. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीत राजकीय पुलाखालून पक्षांतराचे पाणी वाहिल्याने गावित याही शिवसेनेच्या प्रचारात दिसल्या; पण एकूणच जिल्हा परिषदेतील कामकाज सर्वपक्षीयांना सामावून घेत चालत आले. यात प्रशासनाशी त्यांचा सांधाही चांगला जुळला होता. भुवनेश्वरी यांच्यापूर्वीचे सीईओ डॉ. नरेश गिते यांच्या कारकिर्दीत तर कुपोषणमुक्तीचा नाशिक पॅटर्न राज्यात कौतुकाचा ठरला. परस्पर सामंजस्यातूनच ते होऊ शकले. अर्थात, या अडीच वर्षाच्या काळात तीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी बदलून गेले, पण त्यातील दीपककुमार मिणा वगळता मिलिंद शंभरकर व डॉ. गिते या दोघांची कारकीर्द वादातीत राहिली. मात्र आता भुवनेश्वरी एस. आल्यानंतर मिणा यांच्याप्रमाणेच वादाचे प्रकार पुढे आल्याने ‘झेडपी’चा गाडा रुतण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

आणखी अडीच वर्षांनी जि. प. सदस्यांना पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यादृष्टीने जलद विकासाची अपेक्षा त्यांच्याकडून बाळगली जाणे स्वाभाविक आहे. गत वर्षाचाच सुमारे ८० कोटींपेक्षा अधिकचा अखर्चित निधी शासनास परत गेल्याचे पाहता यंदा तसे होऊ नये म्हणून सर्वांची धावपळ आहे; पण आतापर्यंत फक्त ५१ टक्केच निधी खर्च झाल्याने उर्वरित मार्चएण्डपर्यंत म्हणजे तीन-चार महिन्यांच्या कालावधीत सारा निधी कसा खर्च होणार, हा या वादाचा कारकघटक आहे. प्रशासनातील दप्तर दिरंगाई यास कारणीभूत असावीच, पण मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांवर एककल्ली कारभाराचाही आरोप होत आहे. त्यात बदल होत नसल्याने महसूल आयुक्तांकडे तक्रार करण्याची व अविश्वास ठरावाच्या हालचालींची वेळ आली आहे. यात प्रशासनाचा ढिसाळपणा असेलही, परंतु काही बाबतीत लोकप्रतिनिधींचा पाठपुरावा कमी पडल्याचेही दिसून येणारे आहे. दिव्यांग निधी तसेच सर्वशिक्षा व आरोग्य अभियानाच्या निधीचे नियोजन झाले नसेल तर एकट्या प्रशासनाचा दोष कसा ठरावा, लोकप्रतिनिधी काय करीत होते? शेवटी सभागृहाने मंजूर केलेले ठराव प्रशासनाकडून अंमलबजावणीत आणले जात नसतील तर त्या त्या वेळीच काळजी घ्यायला हवी. परंतु सामोपचाराअभावी तसे होऊ शकले नाही. आता या अभावाने वादाचे व अविश्वासाचेही टोक गाठले हे दुर्दैवी आहे.