जिल्हा परिषदेने सर्वसाधारण सभेसाठी सुरेश भट सभागृह अथवा देशपांडे सभागृह मिळावे, अशी मागणी जि.प. अध्यक्षांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे. तसेच सुरेश भट सभागृहासाठी मनपा आयुक्तांना पत्रही पाठविले आहे. ...
शालेय पोषण आहार अभियानांतर्गत शाळांना गॅस सिलेंडरचे वाटप करण्यासाठी ४.७५ कोटी रुपयांचे अनुदान जिल्हा परिषदेच्या शालेय शिक्षण विभागाला दिले होते. २०१२-१३ या वर्षात मिळालेला हा निधी खर्चच झाला नाही. या योजनेचा निधी पडून आहे, हे प्रशासनाला माहीत नाही. ...
जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या लघुसिंचन विभागाचे २५० च्या जवळपास तलाव आहे. हे तलाव मासेमारी संस्थांना ठेक्याने देऊन जिल्हा परिषदेला त्यातून महसूल मिळत होता. परंतु २०१७ मध्ये मत्स्य व्यवसाय विभागाने तलावांच्या ठेक्याचे दर वाढविल्याने जिल्ह्यातील मासेमार ...
लॉकडाऊनचा चौथा टप्पा संपेपर्यंत जिल्हा परिषदेत कोरोनाची विशेष धास्ती दिसून आली नाही. पण कोरोनाने आता शहराबरोबरच ग्रामीण भागातही प्रवेश केल्यामुळे लॉकडाऊन शिथिल केल्यानंतर जिल्हा परिषद ‘अलर्ट’ झाली आहे. ...
नागपूर जिल्हा परिषदेत ८० कोटी २१ लाख रुपयांचा अखर्चित निधी शासनाच्या तिजोरीत जमा करणार आहे. हा निधी २०१२-१३ पासून ते २०१९-२० या काळातील आहे. जिल्हा परिषदेच्या बजेटच्या तिप्पट अखर्चित निधी शासन तिजोरीत जमा करावा लागणार असल्याने, विद्यमान पदाधिकाऱ्यांन ...
राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने सर्वच विभागांना अखर्चित निधी सरकारच्या कोषागारात जमा करण्याचे निर्देश दिले आहे. जिल्हा परिषदेने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत ७७ कोटी रुपयांचा निधी ठेव स्वरुपात जमा केला होता. पण ही बँक अवसायनात निघाली. त्यामुळे निधीही ...
कोव्हिड-१९ मुळे शासनाने अनावश्यक खर्चावर व योजनांवर निर्बंध घातले. त्या अनुषंगाने जि.प. च्या वित्त विभागानेही विभागांना निर्देश दिल्यामुळे, गणवेशासाठी केलेल्या तरतुदीवर निर्बंध येणार आहे. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षापासून गणवेशापासून वंचित असलेले खुल्या ...
महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने जिल्हा परिषदेमार्फत खर्च होऊ न शकलेला निधी परत मागविला आहे. ३१ मेपर्यंत शासनाच्या कोषागारात जिल्हा परिषदेला निधी जमा करायचा होता. मात्र जिल्हा परिषदेत २०१२-१३ पासून शासनाकडून मिळालेला निधी खर्च होऊ शकला नाही. शासना ...
