नागपूर जिल्हा परिषद : ८० कोटीचा निधी सरकारी कोषात होणार जमा

नागपूर जिल्हा परिषदेत ८० कोटी २१ लाख रुपयांचा अखर्चित निधी शासनाच्या तिजोरीत जमा करणार आहे. हा निधी २०१२-१३ पासून ते २०१९-२० या काळातील आहे. जिल्हा परिषदेच्या बजेटच्या तिप्पट अखर्चित निधी शासन तिजोरीत जमा करावा लागणार असल्याने, विद्यमान पदाधिकाऱ्यांनी याचा ठपका तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांवर ठेवला आहे.

ठळक मुद्दे२०१२ पासून निधी अखर्चित

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर जिल्हा परिषदेत ८० कोटी २१ लाख रुपयांचा अखर्चित निधी शासनाच्या तिजोरीत जमा करणार आहे. हा निधी २०१२-१३ पासून ते २०१९-२० या काळातील आहे. जिल्हा परिषदेच्या बजेटच्या तिप्पट अखर्चित निधी शासन तिजोरीत जमा करावा लागणार असल्याने, विद्यमान पदाधिकाऱ्यांनी याचा ठपका तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांवर ठेवला आहे.
लॉकडाऊनमुळे राज्यातील कर व करेतर महसुलात घट होऊन त्याचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. राज्यभरातील शासकीय कार्यालये, संस्था, महामंडळे, सार्वजनिक उपक्रम यांना त्यांच्याकडील अखर्चित निधी शासनास समर्पित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. त्यानुसार गेला आठवडाभरापासून जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागात अखर्चित निधीची गोळाबेरीज सुरू आहे. काही विभागाकडे २०१२-१३ पासूनचा निधी अखर्चित आहे. हा निधी शासनाच्या कोषात जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आणखी काही निधी येणे अपेक्षित असल्याने अखर्चित निधीचा आकडा वाढेल, असे वित्त विभागाकडून सांगण्यात आले. मात्र ८० कोटीवरून आता जि.प.मध्ये चांगलीच चर्चा रंगली आहे. जो निधी ग्रामीण भागातील जनतेसाठी, विकासाच्या कामासाठी शासनाने जिल्हा परिषदेला दिला होता, तो परत जाण्याची वेळ येत आहे. हे तत्कालीन सत्ताधाºयांच्या निष्क्रियतेचा परीणाम आहे, असे विद्यमान पदाधिकाºयांचे म्हणणे आहे.

विभागनिहाय पाठविलेला निधी
पंचायत विभाग : ३ कोटी ७२ लाख
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग : १३ लाख ६० हजार
सामान्य प्रशासन विभाग : ५ कोटी ७८ लाख
लघु सिंचन विभाग : ५ कोटी ६८ लाख
समाजकल्याण विभाग : ५ कोटी ३२ लक्ष
आरोग्य विभाग : ९८ लाख ८६ हजार
कृषी विभाग : १ कोटी ८३ लाख
पशुसंवर्धन : ४६ लाख ९९ हजार
शिक्षण विभाग (प्राथमिक) : ११ कोटी ५८ लाख
शिक्षण विभाग (माध्यमिक) : ६ कोटी ३५ लाख
बांधकाम विभाग : १० कोटी ८६ लाख
वित्त विभाग : २४ लाख ७२ हजार
महिला व बालकल्याण विभाग : ३ कोटी ७७ लाख
पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग : ३ कोटी ४३ लाख
शालेय पोषण आहार : १५ कोटी ६४ लाख
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम : ४ कोटी ३३ लाख
एकुण : ८० कोटी २१ लक्ष

युती शासनाच्या काळात विकास कामांच्या योजनांमध्ये विविध नियम,अटी लावल्या होत्या. १ डिसेंबर २०१६ पासून डीबीटी लागू केल्यामुळे वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा निधी मोठ्या प्रमाणात अखर्चित राहिला. तसेच मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध असूनसुद्धा नियोजनाअभावी जिल्हा पातळीवर योजनांची यशस्वीरीत्या अंमलबजावणी करण्यास यापूर्वीच्या पदाधिकाºयांना अपयश आले. सध्या शासनाने मागविलेला अखर्चित निधी शासनास समर्पित करण्याची वित्त विभागाची कार्यवाही सुरू आहे.
भारती पाटील, सभापती, वित्त समिती, जि.प. नागपूर

शासनाकडून जिल्हा परिषदेला अत्यल्प प्रमाणात निधी प्राप्त होतो. असे असताना कोट्यवधी रुपयाचा निधी परत जाणे ही शोकांतिका आहे. २०१२ पासूनचा हा निधी खर्च करण्यात तत्कालीन सत्ताधारी अपयशी ठरल्याचे यावरून स्पष्ट दिसून येते.
मनोहर कुंभारे, उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद