४.७५ कोटीचे गॅस सिलेंडर वाटलेच नाहीत

शालेय पोषण आहार अभियानांतर्गत शाळांना गॅस सिलेंडरचे वाटप करण्यासाठी ४.७५ कोटी रुपयांचे अनुदान जिल्हा परिषदेच्या शालेय शिक्षण विभागाला दिले होते. २०१२-१३ या वर्षात मिळालेला हा निधी खर्चच झाला नाही. या योजनेचा निधी पडून आहे, हे प्रशासनाला माहीत नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शालेय पोषण आहार अभियानांतर्गत शाळांना गॅस सिलेंडरचे वाटप करण्यासाठी ४.७५ कोटी रुपयांचे अनुदान जिल्हा परिषदेच्या शालेय शिक्षण विभागाला दिले होते. २०१२-१३ या वर्षात मिळालेला हा निधी खर्चच झाला नाही. या योजनेचा निधी पडून आहे, हे प्रशासनाला माहीत नाही. राज्य शासनाने कोविड-१९ च्या संक्रमणामुळे राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम झाल्याने, सर्व विभागांना अखर्चित निधी सरकारी कोषात जमा करण्याचे निर्देश दिले तेव्हा जि.प.ला या निधीचा उलगडा झाला. ४.७५ कोटीचा निधी परत जात असल्याने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला .
शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार बनविण्यासाठी पूर्वी लाकडाचा वापर होत होता. शासनाने झाडांची कत्तल थांबविण्यासाठी आणि चुलमुक्त शाळा करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून शालेय पोषण आहार अभियानांतर्गत ४.७५ कोटी रुपयांचा निधी गॅस सिलेंडरसाठी उपलब्ध करून दिला. २०१२-१३ मध्ये हा निधी जि.प.च्या कोषात जमा झाला. तत्कालीन शालेय पोषण आहार विभागाच्या लेखाधिकाऱ्यांनी पंचायत स्तरावर निधीचे वाटप केले. तत्कालीन पोषण आहार अधीक्षकांनी शाळांना योजनेचा लाभ व्हावा यासाठी प्रयत्नच केले नाही. शहरातील काही मोजक्या शाळांना त्याचा लाभ मिळवून दिला. त्यामुळे केवळ २३ लाख रुपये यातून खर्च झाले. मात्र ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये ही योजना पोहचलीच नाही. त्यामुळे आजच्या घडीला १६१७ शाळांमध्ये चुलीवरच पोषण आहार शिजविला जातो. विशेष म्हणजे २०१२-१३ पासून हा निधी पडून आहे, याची खबरबात जिल्हा परिषद प्रशासन व तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांना सुद्धा लागली नाही. त्यामुळे हा विषय कधी शिक्षण समितीच्या बैठकीत, स्थायी समिती अथवा जि.प. सर्वसाधारण सभेत उचलण्यात आला नाही. आज अखर्चित निधीचा हिशेब जिल्हा परिषदेच्या अर्थ समितीच्या सभापतीकडे मांडण्यात आला तेव्हा त्याचा उलगडा झाला. या निधी बरोबरच पोषण आहार विभागाने १५ कोटी ६४ लाख रुपयांचा निधी सरकारच्या कोषात जमा केला. विशेष म्हणजे हा निधी शालेय विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारासाठी शासनाने दिला होता.

- हा निधी का खर्च झाला नाही, तत्कालीन पोषण आहार अधीक्षकांनी याचा पाठपुरावा का केला नाही. याची माहिती विभागाने का दडवून ठेवली, याची चौकशी होणार आहे. त्यासंदर्भातील चौकशीचे पत्र शिक्षण विभागाला दिले आहे.
भारती पाटील, सभापती, शिक्षण समिती, जि.प.