नागरिकत्व सुधारणा कायदा अंमलात आणण्याचा प्रयत्न शासनास्तरावरून केला जात आहे. जे नागरिक १९५१ ते १९७१ मधील पुरावा सादर करण्यास असमर्थ ठरतील, त्यांना विदेशी म्हणून घोषित केले जाणार आहे. त्यामुळे या कायद्यास बहुजन समाजातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ...
सरकारने १० डिसेंबर २०१९ ला नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर केले. या कायद्यानुसार ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांगलादेशमधून भारतात आलेल्या हिंदू, बौध्द, पारसी, जैन, ख्रिश्चन आदी समाजाच्या नागरिकांना नागरिकत्व दिले जाणार आहे. मात्र मु ...
भारतीय मुस्लिम संघर्ष समितीच्या पुढाकारात, शहरातील सामाजिक संघटनांच्या सहभागात हा मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात केवळ वणीतीलच नव्हे, तर मारेगाव, राजूर (कॉलरी), मुकूटबन येथील मुस्लिम बांधव सहभागी झाले होते. शुक्रवारी दुपारी ३ वाजता हा मोर्चा काढण्यात ...
मिनिटागणिक वाढणारी मोर्चेकऱ्यांची संख्या आणि गर्दीमुळे व्यापणारे रस्ते बंदोबस्तावर असलेल्या पोलिसांची धडधड वाढवत होते. मात्र, एवढा प्रचंड मोर्चा असूनही कोणतीही अनुचित घटना घडली नाही. मोर्चाचा समारोप झाला अन् वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी सुटकेचा निश्वास ...
मुस्लीम समाजाचा लक्षवेधी रोष आज नागपूरकरांनी अनुभवला. हिवाळी अधिवेशनानिमित्त सरकार नागपुरात आली असताना, धर्मगुरूंच्या एका आवाहनावर मुस्लीम समाज नागपूरच्या रस्त्यावर उतरला. मुस्लीम समाजाची ही वज्रमुठ सरकारसाठी एक ईशारा असल्याची भावना मोर्चेकऱ्यांनी व् ...
: भारतीय मुस्लीम परिषद, जमाते इस्लामी हिंद व अन्य संघटनांनी गुरुवारी विधिमंडळावर भव्य मोर्चा काढला. एनआरसी (नॅशनल रजिस्टर सिटीझन्स) व सीएए (नागरिकता संशोधन अधिनियम) हे कायदे महाराष्ट्रात लागू करू नये, असे आवाहन मुस्लीम समाजाच्या मोर्चाने सरकारला केल ...
