न्या. रणजीत मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने एफडीएला या कंपनीविरोधात कठोेर कारवाई न करण्याचे व ई-सिगरेटचा साठा जप्त करण्याचा आदेश देत ३० जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. ...
कॅडरमध्ये १६ वर्षांच्या पूर्वलक्षी प्रभावाने दिलेली सेवाज्येठता व त्याआधारे विधिमंडळ सचिवालयात सहसचिव पदावर देण्यात आलेली बढती उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवून रद्द केली आहे. ...
मराठा आरक्षणास पाठिंबा दर्शविणाऱ्या नेत्यांची भेट विनोद पाटील घेत असल्याचे ऐकीवात असले तरी नरेंद्र पाटील, विनायक मेटे या मराठा नेत्यांनंतर विनोद पाटलांचाच उदय होणार, अशी चर्चा सामाजिक आणि राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. ...
सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणामुळे एखाद्या समाजाला इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) अंतर्गत सरकार आरक्षण देत असेल तर त्या समाजाची प्रगती झाल्यानंतर त्या समाजाला ‘ओबीसी’च्या यादीतून वगळण्याचा अधिकारही राज्य सरकारला आहे. ...
या निकालाने एक बाब चांगली झाली की, दोन समाजाच्या आरक्षणास धक्का न लावता निर्णय घेतला गेल्याने समाजात तेढ निर्माण होणार नाही. हा कायदा वैध ठरविताना स्थगिती देण्यासही नकार दिला आहे. याची तातडीने अंमलबजावणी करता येऊ शकते. ...
