विधिमंडळ सचिवालयास हायकोर्टाचा दणका, मनमानीस चाप

कॅडरमध्ये १६ वर्षांच्या पूर्वलक्षी प्रभावाने दिलेली सेवाज्येठता व त्याआधारे विधिमंडळ सचिवालयात सहसचिव पदावर देण्यात आलेली बढती उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवून रद्द केली आहे.

- अजित गोगटे 

मुंबई : जितेंद्र्र एम. भोळे या अधिकाऱ्यास ‘सेक्शन आॅफिसर’ या कॅडरमध्ये १६ वर्षांच्या पूर्वलक्षी प्रभावाने दिलेली सेवाज्येठता व त्याआधारे विधिमंडळ सचिवालयात सहसचिव पदावर देण्यात आलेली बढती उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवून रद्द केली आहे. भोळे यांना ही बढती गेल्या वर्षी १ नोव्हेंबरपासून देण्यात आली होती. त्यानंतर आणखी बढती मिळून भोळे आता विधानसभेचे सचिव आहेत.
विधान परिषद सभापती व विधानसभा अध्यक्षांचा समावेश असलेल्या प्राधिकारी मंडळाने गेल्या वर्षी २० आॅगस्ट रोजी भोळे यांना ‘सेक्शन आॅफिसर’ या कॅडरमध्ये ३ जून २००० पासूनच्या प्रभावाने प्रथम स्थान बहाल केले. सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे नंतर त्यांना सहसचिव म्हणून बढती दिली गेली. यामुळे अन्याय झालेल्या मेघना इतकेलवार (पूर्वाश्रमीच्या मेघना दिलीप तळेकर), शिवदर्शन साठ्ये व विलास पवार यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्या. अकिल कुरेशी व न्या. एस. जे. काथावाला यांच्या खंडपीठाने तिघांच्या याचिका मंजूर करून हा निकाल दिला.
भोळे यांची आॅगस्ट २००१ मध्ये ‘सेक्शन आॅफिसर’ पदावर नियुक्ती करताना व आता सेवाज्येष्ठता देताना नियम कसे वाकविले गेले याचा ऊहापोह न्यायालयाने केला. यामुळे विधिमंडळासारख्या लोकशाहीच्या सर्वोच्च संस्थेतही कसे मनमानी प्रशासन चालते याचे उदाहरण समोर आले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या कार्यालयात भोळे ४ वर्षे प्रतिनियुक्तीवर होते. याचिका-कर्त्यांसाठी ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर व सागर तळेकर, विधिमंडळ सचिवालयासाठी ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे, भोळे यांच्यासाठी सी. आर. नायडू तर प्राधिकारी मंडळासाठी ज्येष्ठ वकील विजयसिंग थोरात यांनी काम पहिले.
>काय होता नेमका वाद?
विधिमंडळ सचिवालयातील ‘सेक्शन आॅफिसर’ची चार पदे भरण्यासाठी एप्रिल १९९९ मध्ये रोजगार विनिमय केंद्रातून अर्ज मागविले गेले.
चारपैकी एक पद अनुसूचीत जातींसाठी राखीव होते.
एकूण १०७ अर्ज आले. त्यांची लेखी परीक्षा झाली.
परिक्षेत किमान ४० गुण मिळालेल्या १९ उमेदवारांच्या तोंडी मुलाखती झाल्या.
दिलीप तळेकर, मेघना तळेकर व शिवदर्शन साठ्ये यांची सर्वसाधारण प्रवगार्तून तर विलास पवार यांची अनुसूचित जातींमधून निवड झाली.
भोळे यांनी ओबीसी प्रवगार्तून अर्ज केला होता. ते लेखी परीक्षा व मुलाखतीत उत्तीर्ण झाले. परंतु त्या प्रवगार्साठी पद रिकामे नसल्याने जेव्हा पद उपलब्ध होईल तेव्हा त्यांना नेमायचे ठरले.
२००० मध्ये आठवले ३ एप्रिल, दिलीप तळेकर १० एप्रिल, मेघना तळेकर
२० जून तर साठ्ये २२ जूनला ‘सेक्शन आॅफिसर’ पदावर रुजू झाले.
त्यानंतर दीड वर्षाने ३० आॅगस्ट २००१ रोजी भोळे यांची नियुक्ती झाली. दरम्यान दिलीप तळेकर यांनी राजीनामा दिला.
>भोळे यांना आली जाग!
सन २००१ ते २०१५ या काळात ‘सेक्शन आॅफिसर’च्या सेवाज्येष्ठता याद्या ११ वेळा प्रसिध्द्ध झाल्या. त्याच आधारे नंतर अवर सचिव व उपसचिव या पदांवर बढत्या झाल्या. त्याविषयी चौदा वर्षे भोळे यांनी कधीही तक्रार केली नाही.
भोळे यांना अचानक जाग आली. त्यांनी मूळ निवड प्रक्रियेची कागदपत्रे ‘आरटीआय’ खाली मिळवली व आपल्यावर अन्याय झाल्याचा त्यांना साक्षात्कार झाला.
त्यांनी १९ आॅक्टोबर २०१६ रोजी प्रधान सचिवांना तक्रारवजा निवेदन दिले. त्यात त्यांच्या दोन मागण्या होत्या. एक, तळेकर, साठ्ये, आठवले व पवार यांच्या मूळ नेमणूका रद्द कराव्या किंवा आपल्याला त्या सर्वांहून सेवाज्येष्ठतेत वरचे स्थान द्यावे.
भोळे यांचे म्हणणे असे की, लेखी परीक्षेत आपण आणि दिलीप तळेकर यांना सर्वाधिक ५४ गुण मिळाले होते. दिलीप तळेकर यांनी राजीनामा दिल्याने सर्व उमेदवारांमध्ये आपण गुणवत्तेत श्रेष्ठ ठरतो.
>कोर्टाने काय म्हटले?
१६ वर्षाच्या विलंबाने तक्रार करण्यास भोळे यांनी दिलेली करणे समर्पक व पुरेशी नाहीत. असमर्थनीय तक्रारीची दखल घेवून प्राधिकारी मंडळाने सेवज्येष्ठता यादी बदलणे बेकायदा आहे.
मूळ निवड करताना उमेदवारांची गुणवत्ता लेखी परीक्षा व तोंडी मुलाखत या दोन्हीवर ठरविली गेली होती. तोंडी परीक्षेला वेगळे गुण दिले गेले नाहीत किंवा त्याची नोंद आज उपलब्ध नाही यावरून केवळ परीक्षेतील गुणांवर आता इतक्या वर्षांनंतर फेरबदल करणे ही मनमानी आहे. मुळात भोळे यांची नियुक्तीच इतरांनंतर दीड वषाने झाली ही वस्तुस्थिती पाहता भोळे यांना लेखी परिक्षेत सर्वाधिक गुण मिळाले होते हे गैरलागू ठरते.