एमएमआरडीए ताज्या मराठी बातम्या | mmrda Online News in Marathi at Lokmat.com

मुंबई : एमएमआरडीएसाठी पांढरा हत्ती ठरलेल्या मोनो रेल्वेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी आता नाँन फेअर बाँक्स रेव्हेन्यूवर (तिकिट विक्री व्यतिरिक्तचा महसूल) लक्ष केंद्रीत केले जात आहे. मोनोच्या २० किमी लांबीच्या मार्गिकेवर असलेल्या ७०० पिलर्सवर आता मोबाईल टाँवर्स बसविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मोनोच्या तिकिट विक्रीतून जेवढे उत्पन्न एमएमआरडीएला मिळते त्याच्या किमान दुप्पट महसूल या टाँवर्सच्या माध्यमातून मिळू शकेल असा प्राथमिक अंदाज आहे. चेंबुर ते संत गाडगे महाराज चौक या स्थानकादरम्यान १९.५४ किमी धावणा-या या मोनो रेल्वोतून लाँकडाऊन लागू होण्यापूर्वी दैनंदिन १० हजार प्रवासीसुध्दा प्रवास करत नव्हते. प्रवासी संख्या अत्यल्प असल्याने वर्षाकाठी जेमतेन ६ कोटींचे उत्पन्न तिकिट विक्रीतून मिळते. त्यापेक्षा जास्त खर्च केवळ इथल्या सुरक्षा रक्षक आणि श्वानपथकांवर होत आहे. उत्पन्न वाढत नसताना खर्चाचे आकडे मात्र भरारी घेत आहेत. त्यामुळे जाहीराती, मोबाईल टाँवर्स, जागांचा व्यावसायिक वापर अशा विविध माध्यमातून पर्यायी उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करण्याचा एमएमआरडीएचा मानस आहे. त्यातूनच मोनोच्या ७०० पिलर्सवर मोबाईल नेटवर्कसाठी टाँवर्स बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. टाँवर्सची जागा भाडे तत्वावर दिल्यानंतर त्या माध्यमातून १२ ते १५ कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या टाँवर्सच्या माध्यमातून किती महसूल मिळू शकेल, कोणत्या कंपन्या त्यात स्वारस्य दाखवू शकतात, या धोरणाच्या अटी शर्थी काय असाव्यात अशा विविध आघाड्यांवर अभ्यास करण्यासाठी एमएमआरडीए सल्लागाराची नियुक्ती करणार आहे. आँगस्ट अखेरीपर्यंत ही नियुक्ती होईल अशी अपेक्षा आहे. पात्र सल्लागाराला वर्क आँर्डर दिल्यानंतर पुढील महिन्याभरात त्यांच्याकडून सविस्तर अहवाल प्राप्त होईल. त्यानुसार मोबाईल कंपन्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. सल्लागार कंपनीच या निविदांच्या अटी शर्थी ठरविण्यासाठी अन्य आघाड्यांवर मदत करणार आहे. त्या सर्व कामासाठी सल्लागारांना १६ लाख ५० हजार रुपये देण्याची तयारी असल्याची माहिती एमएमआरडीएतल्या अधिका-यांनी दिली.

एमएमआरडीए, मराठी बातम्याFOLLOW

Mmrda, Latest Marathi News

चिनसह परदेशी कंपन्यांना निविदा प्रक्रियेत नो एन्ट्री ...

जोगेश्वरी ते अंधेरी दरम्यानच्या रस्त्याची पाहणी. ...

जाहिरातीनंतरही कंत्राटदारांना अल्प प्रतिसाद; अंगमेहनतीच्या कामांसाठी तयारी नसल्याचे निरीक्षण ...

मेट्रो सहाच्या सल्लागार नियुक्तीत ५७ कोटींची बतच झाल्याचा दावा ...

विकासकाला ठोठावलेला दंड सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द : दंडाची अपेक्षित रक्कम तिजोरीत जमा होणार नाही ...

केंद्राचा खर्च मालमत्ता करातून वळता करा; एमएमआरडीएची भूमिका ...

तीन वर्षे चर्चेच्या गु-हाळानंतर महत्वाकांक्षी प्रणालीला चालना ...

मोनो रेल्वेच्या पिलर्सवर टाँवर उभारणीच्या हालचाली; तिकिटांपेक्षा दुप्पट उत्पन्न मिळण्याची आशा ...