बीकेसी कोरोना रुग्णालयांच्या खर्चाचा भार मुंबई पालिकेच्या माथी

केंद्राचा खर्च मालमत्ता करातून वळता करा; एमएमआरडीएची भूमिका  

मुंबई : बीकेसी येथे दोन कोविड रुग्णालये विक्रमी वेळेत उभारणा-या एमएमआरडीएचे सर्वच स्तरातून कौतुक झाले होते. परंतु, आरोग्य सेवा पुरविणे हे आमचे नव्हे तर पालिकेचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे या केंद्राच्या उभारणीसाठी खर्च झालेले ५४ कोटी रुपये मुंबई महापालिकेने द्यावे अशी भूमिका एमएमआरडीएने घेतली आहे. विशेष म्हणजे एमएमआरडीएला मालमत्ता करोपोटी पालिकेकडे जो भरणा करायचा आहे त्यातून ही रक्कम वळती करून घ्यावी असा सूर आळवण्यात आला आहे.   

कोरोनाचा रुग्णांची वाढणारी संख्या लक्षात घेत त्यांच्या उपचारांसाठी तात्पुरत्या स्वरुपातील रुग्णालये उभारण्याचा निर्णय राज्य सराकरने घेतला होता. एमएमआरडीएने त्यासाठी पुढाकार घेत बीकेसी येथे प्रत्येकी एक हजार रुग्णांवर उपचार करता येतील अशी दोन केंद्र उभारली. त्यासाठी ५४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. ही कामे करण्यासाठी कोणत्याही स्वरुपाच्या निविदा प्रसिध्द करण्यात आल्या नव्हत्या. महापालिका प्रशासनासोबत त्याबाबतची कोणतीही अधिकृत चर्चा झाली नव्हती. एमएमआरडीएच्या पाच सदस्यांच्या कमिटीने कंत्राटदार अंतिम केला. या प्रक्रियेवर विरोधकांकडून टीकासुध्दा झाली होती. या कामासाठी झालेला खर्चावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. मात्र, सारा वाद बाजूला सारत एमएमआरडीएने या केंद्र उभारणीचे श्रेय पटकावले.

मुंबईतील कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होत असताना या केंद्रांवरील भारही कमी होऊ लागला आहे. त्याच वेळी या केंद्राच्या उभारणीसाठी झालेले ५४ कोटी रुपये मुंबई महापालिकेकडून वसुल करण्याचा निर्मय काही दिवसांपुर्वी झालेल्या एमएमआरडीएच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. या वृत्ताला सह आयुक्त बी. जी. पवार यांनी दुजोरा दिला आहे. प्राधिरणाच्या बैठकीचे मिनिट्स मंजूर झाल्यानंतर पालिकेला त्याबाबत कळविले जाईल. एमएमआरडीएला मुंबई पालिकेकडे मालमत्ता कर अदा करावा लागतो. केंद्र उभारणीसाठी खर्च झालेले या ५४ कोटी रुपयांचे समायोजन त्यात केले जाईल असेही पवार यांनी सांगितले.