thackeray govrenment takes important decision for maratha community: मुख्यमंत्री ठाकरेंच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय ...
मंडल आयोगाच्या शिफारशी अंमलात आणल्यानंतर इंद्रा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची कमाल मर्यादा ५० टक्के असावी, असा निकाल दिला होता. मात्र काही अपवादात्मक स्थितीत त्यात वाढ करता येईल, असेही नमूद केले होते ...
मंडल आयोगाच्या अहवालाच्या वेळी घेतलेल्या निर्णयावर चिकटून राहता येणार नाही. लोकसंख्या प्रचंड वाढली आहे, समाजात बदल झाले आहेत. त्यानुसार राखीव जागांच्या प्रमाणातही बदल होणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.. ...
इंद्रा सोहनी निकालानुसार 'असाधारण परिस्थितीमध्ये' 50% ची मर्यादा ओलांडता येते पण त्याचा निकष म्हणजे तो समुदाय 'राष्ट्रीय जीवनाचा मुख्य प्रवाह' बाहेरील (Outside of the mainstream of national life) असला पाहिजे. गायकवाड आयोगाच्या अहवालात मात्र हा निकष ...
Minister Ashok Chavan Target Central Government over Maratha Reservation hearing in Supreme Court: जर राज्याला मागास प्रवर्ग तयार करण्याचाच अधिकार नसेल तर त्या प्रवर्गाचे मागासलेपण तरी कसे सिद्ध होणार? केंद्र सरकारची ही भूमिका विसंगत आहे असं त्यांनी ...
