'मराठा आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने EWS प्रमाणेच संवैधानिक तरतूद करावी'

मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात ८ मार्चपासून प्रत्यक्ष सुनावणी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टात शुक्रवारी मराठा आरक्षणाची प्रत्यक्ष सुनावणी सुरु करण्याची मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली.

ठळक मुद्देअॅटर्नी जनरल यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक भूमिका घेऊन अनुकूलता दर्शवली तर त्यातून चांगलेच निष्पन्न होईल. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या वतीने अॅटॉर्नी जनरल काय भूमिका मांडतात, याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष राहणार आहे.

मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयातील एसईबीसी आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी ऑनलाईनऐवजी प्रत्यक्ष व्हावी, अशी भूमिका राज्य सरकारने सातत्याने मांडली आहे. आजच्या सुनावणीतही याच भूमिकेला धरून युक्तीवाद करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी ८ ते १८ मार्चपर्यंतच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. १ मार्चपासून सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज ऑनलाईनऐवजी प्रत्यक्षपणे होणार असल्याची माहिती मिळते आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाची सुनावणी प्रत्यक्ष रूपात व्हावी, ही राज्य शासनाची भूमिका जवळपास मान्य झाल्यासारखी आहे, असे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि कॅबिनेट मंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटलंय. तसेच, केंद्र सरकारने संवैधानिक तरतूद करण्याची गरज असल्याचेही चव्हाण यांनी पत्रकारांशी बोलताना म्हटलंय. 

मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात ८ मार्चपासून प्रत्यक्ष सुनावणी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टात शुक्रवारी मराठा आरक्षणाची प्रत्यक्ष सुनावणी सुरु करण्याची मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने हा महत्वाचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयानंतर मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठीचं वेळापत्रक जाहीर केलंय, आता केंद्र आणि राज्य सरकारने इच्छाशक्ती दाखविण्याची गरज असल्याचे पाटील यांनी म्हटलंय. त्यानंतर, आता अशोक चव्हाण यांनीही संसदेतील अधिवेशनाचा उल्लेख करत केंद्र सरकारने संवैधानिक तरतूद करण्याची गरज व्यक्त केलीय. 

मराठा आरक्षणामध्ये १८ मार्च रोजी अॅटर्नी जनरल यांनी भूमिका मांडावी, असे आज सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. केंद्र सरकारला ही एक चांगली संधी आहे. अॅटर्नी जनरल यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक भूमिका घेऊन अनुकूलता दर्शवली तर त्यातून चांगलेच निष्पन्न होईल. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या वतीने अॅटॉर्नी जनरल काय भूमिका मांडतात, याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष राहणार आहे. आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गाला आरक्षण देताना केंद्र सरकारने संवैधानिक तरतूद केली. त्याच पद्धतीने मराठा आरक्षणासाठीही आवश्यक ती संवैधानिक तरतूद केंद्र सरकारने केली पाहिजे. सध्या संसदेचे अधिवेशन सुरू आहे. त्यामध्ये अशा पद्धतीने संवैधानिक तरतूद करणे शक्य आहे. राज्य सरकारची ही मागणी केंद्र सरकारने मान्य करावी, अशी आमची विनंती आहे.

केंद्रामध्ये सत्तेत असलेल्या राजकीय पक्षाच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांनीही यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. त्यांनी याबाबत पुढाकार घ्यावा आणि केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक भूमिका मांडावी, अशी विनंती पंतप्रधानांना करावी, असे आमचे आवाहन असल्याचे चव्हाण यांनी म्हटले. 

राज्य सरकारने इच्छाशक्ती दाखवावी

सर्वोच्च न्यायालयाने वेळापत्रक जाहीर केले असून आता राज्य सरकारने इच्छाशक्ती दाखवण्याची गरज आहे. केंद्रानेही यामध्ये लक्ष घातल्याचं पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितलं. तसेच, इंद्रा सहानी प्रकरणाचा दाखला देत, अधिक न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची मागणी राज्य सरकारनं केली होती. मात्र, त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालया निर्णय घेईल, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. तसेच, तामिळनाडू सरकारला ज्याप्रमाणे आरक्षण दिलंय, तोच नियम महाराष्ट्राला लागू ठेवावा, महाराष्ट्राला वेगळा नियम का, यासंदर्भातही चर्चा झाल्याचं पाटील यांनी सांगितलं. दरम्यान, राज्यातील मराठा संघटनांकडून सुरु असलेलं आंदोलन हे न्यायालयाविरुदध नसून ते राज्य सरकारविरुद्ध आहे. त्यामुळे, आपल्या भरती प्रक्रियेतील मागण्या आणि आरक्षणाचा लाभ यासाठीचे त्यांचे आंदोलन सुरुच राहिल, असेही त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.