निवडणुकांसाठी प्रत्येक पक्षाला योग्य निधी उपलब्ध व्हावा म्हणून केंद्र सरकारने आणलेली निवडणूक रोखे योजना रद्द करण्याची मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. ...
नरेंद्र मोदी यांनी २0१४ मध्ये स्वत:ला ‘विकास पुरुष’ म्हणून देशासमोर उभे करून लोकसभेच्या निवडणुका जिंकल्या होत्या. आता त्याच मोदी यांची २0१९ च्या निवडणुकीआधी त्यांना ‘गरिबांचा नेता’ म्हणून प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे यंदाच्या अर्थसं ...
भारत आणि पाकिस्तानात अलीकडच्या काळात मुलींवर झालेले लैंगिक अत्याचार वेदनादायी असल्याचे प्रतिपादन संयुक्त राष्ट्रांनी व्यक्त केले आहे. शिक्षण आणि महिला सशक्तीकरण याद्वारे यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न जागतिक स्तरावर केला जात आहेत, असे संयुक्त राष्ट्रां ...
अर्थसंकल्पात घोषित झालेल्या ‘आयुष्यमान भारत’ या जगातील सर्वांत मोठ्या आरोग्य विमा योजनच्या अंमलबजावणीसाठी जीएसटी कौन्सिलसारख्या विशेष परिषदेची रचना निर्माण केली जाण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार राज्यांना बळ देऊन ही विमा योजना अंमलात आणणार आहे. ...
‘संशयास्पद राष्ट्रांकडून विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीसाठी येणारे अर्ज यापुढे गृहमंत्रालयामार्फत पाठविले जाणार नाहीत’ असा महत्त्वाचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. आजवर ‘सुरक्षाविषयक मान्यता’ मिळण्यासाठी हे अर्ज गृहमंत्रालयामार्फत पाठविण्यात येत होते. त ...
‘ओबामा केअर’च्या धर्तीवर देशातील दहा कोटींहून अधिक गरीब व दुर्बल घटकातील कुटुंबांसाठी राष्टÑीय आरोग्य संरक्षण योजना (आयुष्यमान भारत) हे मोदी सरकारच्या या अर्थसंकल्पाचे प्रमुख्य वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल. मोदी केअर जगभरातील सर्वात मोठी आरोग्य योजना मानल ...
यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारने पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर दिला आहे. पायाभूत सुविधा या अर्थव्यवस्थेच्या चालक आहेत, असेच भाष्य वित्तमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात मांडले. ...