विहित मुदतीत जात पडताळणी सादर न केल्याने कारवाईचे गंडांतर असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सदस्यांना आता २५ आॅक्टोबरची मुदत दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तत्काळ कारवाई होण्याची असलेली भीती यामुळे दूर झाली आहे. मात्र वेळेत पडताळणी द ...
जि.प.च्या स्थायी समितीची बैठक अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांतील ताळमेळाच्या अभावाने अखेर तहकूब करावी लागली. त्यामुळे सीईओंनी नंतर विभागप्रमुखांची बैठक घेतली. ...
येथील बसस्थानकातील विविध समस्यांचे निराकरण करून ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी बसेस वेळेवर सोडण्यासाठी मंगळवारी पुकारलेले बस रोको आंदोलन राज्य परिवहन विभागाने दिलेल्या लिखित आश्वासनानंतर मागे घेण्यात आले. ...
२0१२ मध्ये झालेल्या बेसलाईन सर्व्हेतून सुटलेल्या गोरगरीब लाभार्थ्यांची संख्या जवळपास २८ हजार ९00 असून त्यांना प्रोत्साहन अनुदान देण्यास मंजुरीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. ...
