अॅट्रॉसिटी कायद्यातील कलम ४ (१) मधील तरतुदीविरुद्ध भास्कर देवासे व गिरीश निशान यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. ही तरतूद राज्यघटनेतील १३, १४, १५ व २१ व्या अनुच्छेदाचे उल्लंघन करणारी आहे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ...
उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायमूर्तींनी गेल्या सोमवारी सिव्हिल लाईन्समधील ध्वनी प्रदूषण व वाहतूक कोंडीची सदर पोलिसांकडे मौखिक तक्रार नोंदविल्याची पक्की माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. चक्क न्यायमूर्तींना अशी तक्रार करावी लागल्यामुळे पोलिसांवर स्वत:च्या ...
बँकांतील बचत खात्यामध्ये किमान रक्कम जमा नसल्यास जास्तीतजास्त किती दंड आकारायला पाहिजे अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला केली व यावर तीन महिन्यामध्ये भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश दिला. ...
आदिवासी मुलींनाही वडील व आईच्या मालमत्तेमध्ये वाटा मागण्याचा अधिकार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी दिला आहे. ...
चंद्रपूर जिल्ह्यातील मुरुम खाणीवर अवैधपणे कारवाई करणाऱ्या सात वनाधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे नोंदविण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी दिला. ...
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व श्रीराम मोडक यांनी मंगळवारी यश बोरकर खून प्रकरणावर अंतिम सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला. ...