जळगाव नगरपालिका आणि जिल्हा बँकेशी संबंधित गैरव्यवहाराचा आरोप असलेल्या पाच गुन्ह्यांची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) तीन आठवड्यांत गठित करावे ...
आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागातील जिल्हा परिषद शिक्षकांकडील अतिरिक्त वेतन वसुलीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच, राज्य सरकार व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून वसुलीविरुद्धच्या आक्षेपांवर उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला. ...
रेती तस्करांच्या मुजोरीची व कायद्याचा धाक न बाळगण्याच्या वृत्तीची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेऊन यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यामुळे रेती तस्करांवर वचक बसेल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. ...
सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीय (एसईबीसी) प्रवर्गात मोडणाऱ्या मराठा व इतर विद्यार्थ्यांचे पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांतील सर्व प्रवेश रद्द झाल्याचे स्पष्टीकरण देण्याची राज्य सीईटी सेलची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी फे ...
नाशिक : गोदावरी नदी प्रदूषणमुक्त करणे हे गोदाप्रेमींचे ध्येय असून त्यासाठी गोदाप्रेमी सेवा समितीने गेल्या काही वर्षांपासून प्रयत्न सुरू केले होते. गोदावरी ही स्वावलंबी नदी असून, त्याचे कारण म्हणजे रामकुंड परिसरात सतरा पुरातन कुंड आहेत, परंतु २००२-०२ ...
नाशिक : राजकीय पक्षांची फलकबाजी म्हणजे लावणाऱ्याने नाही तर पाहणाºयाने तरी लाजावे अशा स्थितीतील असून त्यामुळे उच्च न्यायालयाने कितीही रेटा लावला तरी राजकीय पक्षांनाच त्याची हौस असल्याने त्यावर अंमलबजावणी तरी कशी होणार, असा प्रश्नच असतो. आता शिवसेनेने ...
वैद्यकीय पदव्युत्तर जागांमध्ये सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गवारीत (एसईबीसी) १६ टक्के मराठा आरक्षण लागू करण्याच्या महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी यावर्षीपासून करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला आहे. ...
