मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातून अंतरिम संरक्षण मिळालेली सोडून इतर सर्व अनधिकृत धार्मिकस्थळे महापालिकेने हटविली आहेत. ही माहिती बुधवारी उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. ...
रोडवरील धोकादायक वीज खांब व ट्रान्सफार्मर्स हटविण्यासाठी महापालिकेला २० कोटी रुपये द्यावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी महावितरण कंपनीला दिला. ...
दीक्षाभूमीच्या विकासाकरिता राज्य सरकार कटिबद्ध असून, २८१ कोटी रुपयाच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देण्यावर लवकरच निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला देण्यात आली. ...
महापालिकेने आवश्यक विद्यार्थी मिळत नसल्याच्या कारणावरून मराठी माध्यमाच्या ८१ पैकी ३४ शाळा बंद केल्या होत्या. त्यापैकी तीन शाळा प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आल्या आहेत. महापालिकेने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला ही माहिती दिली. ...
विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसायटीद्वारे संचालित अमरावती येथील दंत महाविद्यालयाला ५० टक्के जागा वाढवून देण्यावर कायद्यानुसार निर्णय घेण्यात यावा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने डेंटल कौन्सिल ऑफ इंडियाला दिला आहे. ...
नागपूर सुधार प्रन्यासच्या योजना, मालमत्ता व निधी महानगरपालिका आणि नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांना हस्तांतरित करण्यास मनाई करण्यात यावी अशा विनंतीसह सामाजिक कार्यकर्ते सत्यव्रत दत्ता यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज दाखल ...
