नासुप्र योजना हस्तांतरणास मनाई करा : हायकोर्टात अर्ज

नागपूर सुधार प्रन्यासच्या योजना, मालमत्ता व निधी महानगरपालिका आणि नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांना हस्तांतरित करण्यास मनाई करण्यात यावी अशा विनंतीसह सामाजिक कार्यकर्ते सत्यव्रत दत्ता यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज दाखल केला आहे.

ठळक मुद्दे२७ ऑगस्टच्या अधिसूचनेला आव्हान

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर सुधार प्रन्यासच्या योजना, मालमत्ता व निधी महानगरपालिका आणि नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांना हस्तांतरित करण्यास मनाई करण्यात यावी अशा विनंतीसह सामाजिक कार्यकर्ते सत्यव्रत दत्ता यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज दाखल केला आहे. तसेच, नागपूर सुधार प्रन्यासकडून नियोजन प्राधिकरणचा अधिकार काढून घेणाऱ्या अधिसूचनेच्या वैधतेला आव्हान दिले आहे.
नासुप्र बरखास्तीविरुद्ध दत्ता यांची जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्या याचिकेत न्यायालयाने १३ जून २०१८ रोजी आदेश जारी करून नासुप्र योजनांसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मनाई केली आहे. असे असताना वादग्रस्त अधिसूचना काढण्यात आल्यामुळे न्यायालयाचा अवमान झाला असे दत्ता यांनी अर्जात नमूद केले आहे. अर्जावर शुक्रवारी न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. अर्जदाराचे वकील अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने ३ सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली.
नासुप्रचे स्वत:चे स्वतंत्र बजेट आहे. राज्य सरकारने आतापर्यंत विविध प्रकल्पांकरिता नासुप्रकडून निधी घेतला आहे. परंतु, तो निधी परत करण्यात आला नाही. २० ऑक्टोबर २०१८ रोजी नासुप्रचे विविध प्रकल्प नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २३ मे २०१६ रोजी अनधिकृत ले-आऊट नियमित करण्यासाठी नासुप्रच्या निधीतून १०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. अमृत योजनेसाठी नासुप्रकडून ११३.३५ कोटी रुपयांचा वाटा घेण्यात आला. हे सर्व नासुप्र बरखास्तीसाठी करण्यात येत आहे. वादग्रस्त अधिसूचना गेल्या २७ ऑगस्ट रोजी काढण्यात आली आहे. ती अधिसूचना अवैध ठरवून रद्द करण्यात यावी असेही दत्ता यांचे म्हणणे आहे.