लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos
उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय

High court, Latest Marathi News

आर्थिक निर्णय घेण्यास ग्रामपंचायतींना मनाई, राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश - Marathi News | High Court prohibits Gram Panchayats from taking financial decisions, directs them to submit an affidavit to the state government | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :आर्थिक निर्णय घेण्यास ग्रामपंचायतींना मनाई, राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश

राज्यात सुमारे १४,५०० ग्रामपंचायती आहेत. त्यातील काही ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ डिसेंबर २०२५, जानेवारी २०२६ मध्ये संपुष्टात आला आहे. ...

आरटीईसाठी अंतराचे बंधन हटले, कोणतीही शाळा निवडा; संचालकांनी जारी केले पत्र - Marathi News | Distance restriction removed for RTE, choose any school; Director issues letter | Latest nagpur News at Lokmat.com

नागपूर :आरटीईसाठी अंतराचे बंधन हटले, कोणतीही शाळा निवडा; संचालकांनी जारी केले पत्र

Nagpur : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दणका दिल्यानंतर आरटीई प्रवेशाकरिता अंतराचे बंधन पूर्णपणे हटवण्यात आले आहे. त्यामुळे वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना कोणतीही खासगी विनाअनुदानित शाळा निवडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ...

टाटाकडे गेली तरी सुधारणा नाही...! एअर इंडियाने न्यायमूर्तींनाच दिले बुरशीयुक्त जेवण, क्रू मेंबर्सवर उद्धटपणाचा आरोप - Marathi News | Air India Complaint: No improvement even after going to Tata...! Air India served moldy food to judges, crew members accused of rudeness | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :टाटाकडे गेली तरी सुधारणा नाही...! एअर इंडियाने न्यायमूर्तींनाच दिले बुरशीयुक्त जेवण, क्रू मेंबर्सवर उद्धटपणाचा आरोप

Air India Complaint Fungus: अलाहाबाद हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांच्या जेवणात बुरशी सापडली. लखनौत गुन्हा दाखल. ...

३७ वर्षे जुन्या खटल्यामध्ये धवड यांच्यासह १६ आंदोलनकर्ते निर्दोष; पुरावे आढळले नाहीत - Marathi News | 16 protesters including Dhavad acquitted in 37-year-old case; no evidence found | Latest nagpur News at Lokmat.com

नागपूर :३७ वर्षे जुन्या खटल्यामध्ये धवड यांच्यासह १६ आंदोलनकर्ते निर्दोष; पुरावे आढळले नाहीत

Nagpur : मुंबईला जाणाऱ्या विदर्भ एक्सप्रेसच्या वेळेत बदल करण्यासाठी ३७ वर्षांपूर्वी आंदोलन केल्यामुळे दाखल झालेल्या खटल्यामध्ये माजी आमदार अशोक शंकरराव धवड यांच्यासह १६ आंदोलनकर्त्यांना सत्र न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले आहे. ...

'तुझे पुन्हा लग्न लावून देतो..' वडिलांनी पळून गेलेल्या मुलीला घरी बोलावून ठेवले डांबून, हायकोर्टाने दिला महत्वाचा निर्णय - Marathi News | 'I will get you married again..' Father calls runaway daughter home and keeps her in custody, High Court gives important decision | Latest nagpur News at Lokmat.com

नागपूर :'तुझे पुन्हा लग्न लावून देतो..' वडिलांनी पळून गेलेल्या मुलीला घरी बोलावून ठेवले डांबून, हायकोर्टाने दिला महत्वाचा निर्णय

Nagpur : आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या मुलीला घरामध्ये बळजबरीने डांबून ठेवून तिचा शारीरिक-मानसिक छळ करणाऱ्या कुटुंबीयांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे माघार घ्यावी लागली आणि संबंधित प्रेमीयुगुलाचे पुन्हा मिलन झाले. ...

'राजीनामा द्या, नाहीतर बदली करून घ्या; जर तुम्हाला...', जिल्हाधिकारी-पोलीस अधीक्षकांवर उच्च न्यायालय का भडकले? - Marathi News | 'Resign, or get transferred; if you...', why did the High Court get angry at the District Collector-Superintendent of Police? | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :'राजीनामा द्या, नाहीतर बदली करून घ्या; जर तुम्हाला...', जिल्हाधिकारी-पोलीस अधीक्षकांवर उच्च न्यायालय का भडकले?

अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आलेल्या संभलमधील प्रकरणावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालय जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांवर संतापले.  ...

नातीला नोकरी नाकारणे हा भेदभाव; कोळसा प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासंदर्भात हाय कोर्टाचा महत्वपूर्ण निर्णय - Marathi News | Denying a job to a granddaughter is discrimination; High Court's important decision regarding the rehabilitation of coal project victims | Latest chandrapur News at Lokmat.com

चंद्रपूर :नातीला नोकरी नाकारणे हा भेदभाव; कोळसा प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासंदर्भात हाय कोर्टाचा महत्वपूर्ण निर्णय

Chandrapur : कोळसा प्रकल्पांसाठी जमीन गमावलेल्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. जमीनमालकांच्या नातीला नोकरीसाठी पात्र ठरविताना केवळ 'कुटुंब' या संकल्पनेची अरुंद व्याख्या करून त्य ...

शाळांमध्ये आरटीईअंतर्गत प्रवेशासाठी अंतराची अट रद्द; निकषात बदल करण्याचा सरकारला आदेश - Marathi News | Distance requirement for admission in schools under RTE abolished; Government ordered to change criteria | Latest nagpur News at Lokmat.com

नागपूर :शाळांमध्ये आरटीईअंतर्गत प्रवेशासाठी अंतराची अट रद्द; निकषात बदल करण्याचा सरकारला आदेश

Nagpur : खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये आरटीईअंतर्गत प्रवेश घेण्यासाठी ठेवण्यात येणारी अंतराची अट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी रद्द केली आणि प्रवेशाच्या निकषामध्ये येत्या दोन दिवसांत आवश्यक सुधारणा करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिल ...