राज्य सरकारने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात वादग्रस्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करून वृत्तपत्रे अनावश्यक असल्याची भूमिका मांडली. त्यावरून याचिकाकर्त्या पत्रकार संघांनी राज्य सरकारला फटकारले. तसेच, राज्य सरकारच्या भूमिकेचा जोरदार विरोध के ...
कोरोनाचे रुग्ण सतत वाढत असतानाही राज्य सरकारने केंद्र सरकारला रॅपिड अ‍ॅण्टी बॉडी टेस्ट कीटची मागणी केली नाही ही धक्कादायक माहिती गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला देण्यात आली. ...
रेशन कार्ड नसलेल्या गरजू नागरिकांना रेशन व अन्य जीवनावश्यक वस्तू वितरित केल्या जात आहेत का, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी राज्य सरकारला केली आणि यावर ५ मेपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. ...
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी वृत्तपत्रे वितरण बंदीविरुद्धच्या प्रकरणामध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार व नागपूर महानगरपालिका आयुक्त यांना नोटीस बजावून २३ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले. ...
केंद्र सरकारने कोरोना निदानासाठी रुग्णांची रॅपिड अ‍ॅन्टी बॉडी बेस्ड ब्लड टेस्ट करण्याला हिरवी झेंडी दाखवली आहे. त्याकरिता पाच लाख किट्स तयार करण्यात आल्या आहेत. ...
