: नागरिकांची कोरोना चाचणी करण्यासाठी अमरावती महानगरपालिकेला दहा हजार रॅपिड अ‍ॅन्टी बॉडी टेस्ट किट देण्याची कारवाई तातडीने पूर्ण करण्यात यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी राज्य सरकार व इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चला ...
‘लॉकडाउनपर्यंत सर्व कंपन्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात करू नये, अशी सूचना केंद्रीय गृह सचिवांनी २९ मार्च रोजी आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा २००५ अंतर्गत दिली,' असे याचिकेत म्हटले आहे ...
लॉकडाऊनमध्ये अत्यावश्यक कामांशिवाय घराबाहेर पडणाऱ्या नागरिकांना उठाबशा काढायला लावणे, ‘मी देश, समाज व कुटुंबाचा शत्रू आहे’ असे लिहिलेला फलक हातात देऊन फोटो काढणे अशाप्रकारच्या मानहानीजनक कारवाया करणे शहर पोलिसांना महागात पडले. ...
वस्त्रनिर्मिती व्यापाऱ्यांकडील माल विकण्याची परवानगी मिळावी याकरिता दाखल याचिका ऐकल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकार, महानगरपालिका आयुक्त व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून १२ मेपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला. ...
विद्यार्थ्यांना आदिवासी, दुर्गम व ग्रामीण भागात सेवा देण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याकरिता एमसीआयने विद्यार्थ्यांना दरवर्षाचे अतिरिक्त १० टक्के गुण व एकुण ३० टक्के गुण नॅशनल एलिजिबिलिटी टेस्टमध्ये (नीट) देण्याचा निर्णय घेतला. ...
नारायण हे कोरोनाबाधित नसतानाही पोलिसांनी त्यांना क्वारंटाइन केले, असा आरोप करत नारायण यांचे निकटवर्तीय महेंद्र सिंह यांनी उच्च न्यायालयात हेबिअस कॉरप्स दाखले केले. ...
