शहरातील ‘आशा’ कामगारांना राज्य सरकारच्या सप्टेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार थकीत रक्कम द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका महाराष्ट्र राज्य गटप्रवर्तक आणि आशा स्वयंविकास संघाने उच्च न्यायालयात दाखल केली. ...
महाराष्ट्रातील लोकतंत्र सेनानींकरिता तत्कालीन भाजप सरकारने सन्माननिधी म्हणून मानधन सुरू केले होते. मात्र, विद्यमान सरकारने गेल्या चार महिन्यांपासून या लोकतंत्र सेनानींना (मिसाबंदी) मानधन दिले नसल्यामुळे वृद्धापकाळात त्यांना जगणे कठीण झाले आहे. ...
मॉडर्न शाळेच्या नीरी किंवा कोराडी शाखेतील इयत्ता पाचवीमध्ये आपल्या मुलामुलींना शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्रवेश मिळावा याकरिता निशांत समर्थ यांच्यासह एकूण २३ पालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे. ...
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्देशानुसार नागपूर शहर व ग्रामीण भागामध्ये व्यापकस्तरावर सर्वेक्षण करून रेशनकार्ड नसलेल्या व्यक्तींचा शोध घेतला जात आहे. अशा व्यक्तींना २९ मार्चच्या जीआरनुसार अन्नधान्याच्या किट वितरित केल्या जाणार ...
