Rajasthan Political Crisis: हायकोर्टाच्या सुनावणीनंतर आता सर्वांचे लक्ष सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीकडे आहे. पण या दरम्यान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी राजस्थानमधील सरकार वाचवण्यासाठी प्लॅन बी वर काम करण्यास सुरुवात केली आहे. ...
महानगरपालिकेतील १२ ग्रंथालय सहायकांना बडतर्फ करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कायम ठेवला. या ग्रंथालय सहायकांना अवैधपणे पुनर्नियुक्ती देण्यात आली, असे निरीक्षण निर्णयात नोंदविण्यात आले. न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर ...
लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी नसल्याने अनेक वकिलांना न्यायालयांत पोहचण्यासाठी त्रास सहन करावा लागत आहे, असे याचिककर्त्यांचे वकील न्यायालयाला सांगितले. ...
कळमना येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती(एपीएमसी)ची निवडणूक पुढे का ढकलली, असा परखड सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी राज्य सरकारला विचारला व यावर दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. ...
शहराच्या हृदयस्थळी असलेले हेरिटेज कस्तुरचंद पार्क मैदान खड्डे बुजवून व इतर कामे पूर्ण करून दोन आठवड्यात पूर्ववत करण्यात यावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महानगरपालिका, मेट्रो रेल्वे व इतरांना दिला. ...
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी महानगरपालिकेला नागनदी पुनरुज्जीवन योजनेची माहिती सादर करण्याचा आदेश दिला. याकरिता महानगरपालिकेला आठ आठवड्याचा वेळ देण्यात आला. ...
